पुणे - आर्थिक संकटात अडकलेल्या संस्थाचालकांना 'आरटीई' २५ टक्के प्रवेशाचे अडकलेले लाखो रुपये देण्यासाठी शिक्षण विभागाने अटींमध्ये शिथिलता आणली. मात्र, त्यात वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड सक्ती केल्याने व पालकांनी आधार देण्यास नकार दिल्याने संस्थांच्या पदरात तुटपुंजी रक्कम पडली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

लाॅकडाऊन मुळे अनेक पालकांचे व्यवसाय बंद आहेत, पगारात कपात झाली आहे, तर काहींच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदा शुल्कवाढ करण्यास व वसुली करण्यास निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे  खासगी शाळांनी 'आरटीई'चे अंर्तगत प्रवेश दिलेल्या २५ टक्के प्रवेशांचे थकलेले पैसे देण्याची मागणी केली. यास सकारात्मक प्रतिसाद देत शिक्षण विभागाने अटींमध्ये शिथीलता आणली आहे.

दिव्यांग बनविणार 5 लाख मास्क; दीड हजार जणांना रोजगार

आरटीई'साठी स्वतंत्र बँक खाते काढण्यातून सुट, २५ टक्क्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश शुल्क घेतले नाही हे प्रमाणपत्र मागू नये,  सीए मार्फत शाळेचे आॅडीट झालेले असावे या नियमातून सुट अशा प्रकारे इतर नियमांमध्ये ही शिथीलता देण्यात आली होती. मात्र, हे पैसे जमा करण्यासाठी वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे ओळखपत्र अपलोड करावे त्यानंतरच पैसे दिले जातील. कमी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जमा झाल्यास त्याच्या २५ टक्के पैसे द्यावेत असेही नियमात म्हटले आहे. 

पुणे : तुमच्या भागातील वीजपुरवठा खंडित झालाय? वाचा कधी होणार सुरळीत

इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे (इसा) कार्याध्यक्ष राजेंद्र सिंघ म्हणाले, "लाॅकडाऊन मुळे पालक गावाकडे आहेत, शाळा बंद आहे, अशा स्थितीत त्यांना आधार कार्ड मागितल्यावर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत आधार कार्ड देष नाहीत. त्यामुळे खुप कमी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड मिळाले आहेत. त्यातून एकुण रकमेच्या २ ते १० टक्केच रक्कम मिळाली आहे. शासनाकडे सर्व माहिती असतानाही आधारची सक्ती केली आहे. 

पुण्यात स्वॅब टेस्टिंगमध्ये गोलमाल; लॉकडाउनमधील लूट