पुणे - पीकविमा योजनेबाबत (Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांच्या (Farmer) तक्रारींचा (Complaint) निपटारा होण्यासाठी गट किंवा तालुका पातळीपर्यंत तक्रार निवारण यंत्रणा उभारावी. तसेच, शेतकऱ्याची तक्रार तालुका किंवा जिल्हा स्तरावरून सात दिवसात निकाली काढावी, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र शासनाच्या नियमावलीत आहेत. मात्र, राज्यात तक्रार निवारणाची जलद व पारदर्शक व्यवस्थाच उभारली न गेल्याने विमा कंपन्यांचे फावले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. (Insurance Grievance Redressal System)

राज्यात सर्व जिल्ह्यांत, प्रत्येक तालुक्यांत शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा तक्रार निवारण समित्यांचे गठन झाले आहे का, या समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी नेमलेत का, या समित्यांकडे किती तक्रारी आल्या, किती तक्रारींचा निपटारा झाला याविषयी कृषी विभागात किंवा विभागाच्या संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध नाही. हीच बोंब जिल्हा स्तरावरील समित्यांची आहे. साधी जिल्हा समित्यांच्या शेतकरी प्रतिनिधींची संपर्कयादी तयार करून राज्यस्तरीय संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली गेलेली नाही. यामुळे नेमका कुठे संपर्क करावा, याविषयी शेतकरी कायम संभ्रमात असतात.

पीकविम्यासाठी विभागीय किंवा राज्य पातळीवरील व्यवस्थापन समित्या किंवा तक्रार निवारण समित्या यांचे नेमके कामकाज, आदेश, इतिवृत्त अशी मोलाची माहितीदेखील जाहीर केली जात नाही. कृषी विभागाची ही सरकारी गोपनीयताच विमा कंपन्यांना पोसते आहे, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

शेतकऱ्यांच्या तक्रारी एकाच ठिकाणी कधीही गोळा होऊन कंपन्यांचे बिंग फुटू नये तसेच कृषी विभागाला या तक्रारींचा त्रास होऊ नये यासाठी प्रत्येक कंपनीचे सवते सुभे (स्वतंत्र टोल-फ्री क्रमांक) तयार करण्यात आले आहेत. या क्रमांकावर किती तक्रारी दाखल झाल्या, किती सोडवल्या, कंपन्यांनी नेमकी काय दखल घेतली याची एकत्रित माहिती कृषी विभागाने सरकारी संकेतस्थळावर कधीही उपलब्ध करून दिलेली नाही.

सरकारी संकेतस्थळ टाळले जाते

विम्यासंबंधी कोणतीही तक्रार, शंका उपस्थित झाल्यानंतर कृषी विभागाने स्वतःच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र टोल-फ्री क्रमांक तसेच तक्रार अपलोड करण्याबाबत सुविधा देणे आवश्यक होते. ही तक्रार कृषी विभागाकडून कंपन्यांकडे जाणे, कंपन्यांनी ही तक्रार सोडविली की नाही याचे उत्तर पुन्हा कृषी विभागाकडूनच शेतकऱ्यांना कळविणे, ही प्रक्रिया हेतूतः टाळली गेली आहे.

आठ हजार कोटींचा घसघशीत नफा

पीकविमा योजनेत पारदर्शकता आणल्याशिवाय तसेच शेतकरीभिमुख नियमावली केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे हाल आणि विमा कंपन्यांची नफेखोरी थांबणार नाही. गेल्या पाच वर्षात विमा कंपन्यांनी विमा हप्त्यापोटी २३ हजार कोटी रुपये गोळा केले आहेत. यात या कंपन्यांना आठ हजार कोटींचा घसघशीत नफा झाला आहे.