पुणे : केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करून सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या माजी न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल चौकशी आयोगाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे बहुजन क्रांती मोर्चाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन अवमान झाल्याची याचिका आणि पटेल आयोगापुढेही न्यायालयीन अवमानाबाबतचा अर्ज दाखल करणार असल्याचे या मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांनी गुरुवारी (ता.6) पुण्यात पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरेगाव भीमा येथील दंगलीचा आणि नक्षलवाद्यांचा काहीही संबंध नसल्याचे पटेल आयोगापुढे आतापर्यंत सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरून दिसते आहे. सरकारी वकिलाने आतापर्यंत याबाबतचा एकही पुरावा सादर केलेला नाही. मात्र ही दंगल कोणी घडवली, याबाबतची नावे पुराव्यांसह आयोगापुढे निष्पन्न झालेली आहेत, असेही मेश्राम यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पटेल चौकशी आयोग नेमलेला आहे. परंतु या प्रकरणातील संशयित आरोपी मिलिंद एकबोटे यांनी आता सरकार बदलल्यामुळे या नव्या सरकारकडून मला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट करत फेरतपासणीला नकार दिला आहे. मात्र सरकार बदलले तरी आयोग जुनाच आहे. त्यामुळे एकबोटे यांच्यावर कसा काय अन्याय होईल, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला.

राम मंदिराच्या उभारणीसाठी केंद्राकडून 'एक रूपया'

मेश्राम म्हणाले, "न्या. पटेल आयोगाने राज्य सरकारकडे आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र सरकारने केवळ दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे नवे सरकारही जुन्या सरकारचीच री ओढत आहे. सध्या कोरेगाव भीमा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि चौकशी आयोगापुढे प्रलंबित आहे. एखादा खटला न्यायालयात प्रलंबित असताना, त्याचा तपास अन्य यंत्रणेकडे वर्ग करणे, हा न्यायालयीन कामकाजातील हस्तक्षेपाचाच भाग आहे.''

भारतीय कलाकारांना नाचवून तो भारतविरोधी कारवायांनाच करायचा फंडिंग

दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीआरचा पुरावा खातेदारांकडून मागण्यांबाबत सर्व बॅंकांना आदेश दिला आहे. एनपीआर हा एनआरसीचाच भाऊ आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेचा का सर्व खातेदारांची त्यांच्या खात्यावरील रक्कम हडपण्याचा डाव असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. या पत्रकार परिषदेला बहुजन क्रांती मोर्चाचे कुमार काळे, ऍड. राहुल मखरे, सचिन बनसोडे आदी उपस्थित होते.

भयानक : लँडिग होतानाच विमानाचे तीन तुकडे; प्रवाशांचे काय झाले फोटो नक्की पाहा

विक्रीच्या विरोधात भारत बंद आंदोलन
केंद्र सरकारने एकेक सरकारी संस्था विक्री करण्यास सुरवात केली आहे. आतापर्यंत एअर इंडिया, भारत गॅस आणि एलआयसीची मालमत्ता विकण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे संस्था कशाला विकता, एकदाच संपूर्ण भारत देश विकून टाका, अशी उपरोधिक मागणी करत, या विकण्याच्या विरोधात एकदा भारत बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे वामन मेश्राम यांनी सांगितले.