पुणे : ‘‘सार्वजनिक दळणवळण प्रकल्पांचे खाजगीकरण हे लोकशाही विरोधी पाऊल असून, ७० वर्षात ऊभे राहिलेले विकास प्रकल्प मुठभर भांडवलदारांचे हाती सोपवणे हे लोकशाही विरोधी पाऊल आहे,’’ असे मत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंतराव पाटील यांनी येथे व्यक्त केले.

‘राजीव गांधी स्मारक समिती’तर्फे प्रदेश कॉंग्रेसचे सचिव गोपाळ तिवारी यांनी आयोजित केलेल्या वेबिनारच्या भाग २ च्या चर्चा सत्रात ‘मोदी सरकारची लोकशाही का खाजगीशाही’ या विषयावर पाटील बोलत होते. त्यांच्यासह शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर यांनी या वेबिनारमध्ये भाग घेतला.

खासदार सावंत म्हणाले, ‘‘सर्वांना गावागावात सुविधा मिळाव्यात, हा इंदिरा गांधींचा बँकांच्या राष्ट्रीयकरण करण्याचा हेतू होता. खासगी माणूस सेवा द्यायला नाही तर नफा कमवायला येतो. रेल्वे, विमान, बस ही दळणवळण साधने आणि कम्युनिकेशन सेवा मध्ये सरकारी यंत्रणा पाहिजेच, कारण या सेवा आहेत व्यवसाय नाही. सेवा हेच सरकारचे उदिष्ट असले पाहिजे. नेहरूंची मिश्र अर्थव्यवस्था हीच देशासाठी उत्तम आहे.’’

बागाईतकर म्हणाले, ‘‘नॅशनल मॉनिटायाझेशन पाईपलाईन (एनएमपीएल) च्या माध्यमातून बिगर जोखीम सरकारी मालमत्ताचे पैशात रूपांतर करणे हा या योजनेचा भाग आहे. यातून 6 लाख कोटी रुपये मिळविण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. जेव्हा सरकार असे निर्णय घेतात तेव्हा संबंधीत घटकांना यांची पूर्वकल्पना दिली जाते का? सामाजिक सेवा संकल्पनेत सेवा हा शब्द कुठे फेकला तर जात नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. सार्वत्रिक खाजगीकरणाचा घाट घातल्यास सामाजिक न्याय हे तत्व त्यातून निघून जाण्याची भीती आहे.’’

वेबीनारचे प्रास्ताविक करताना तिवारी म्हणाले, ‘‘रस्ते, विमानतळ, दळणवळण व्यवस्था, शाळा या नागरी पैशातून दिल्या जातात. परंतु मोदी सरकार या सर्वांचे खाजगीकरण करू पाहत आहे. सार्वजनिक गोष्टी आपण मूठभर लोकांच्या घशात घालणार असू तर आपण लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करतोय का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.’’ सूर्यकांत मारणे यांनी आभार मानले.