पुणे - अंदाज समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्या. तसेच, प्रकल्पाच्या सर्व जागा ताब्यात आल्याशिवाय निविदा काढू नका, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी पुन्हा प्रशासनाला सर्वसाधारण सभेपुढे जावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यू आर सस्पेन्डेड; पुण्यात बिल्डरच्या खुन्यासोबतच हवालदारानं केली बैठक

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘जायका’ आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने महापालिकेने ९९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे काम हाती घेतले आहे; परंतु महापालिका प्रशासनाच्या धरसोड वृत्तीमुळे अद्यापही हा प्रकल्प निविदेच्या प्रक्रियेतच अडकून पडला आहे. यापूर्वी जादा दराने निविदा आल्याची ओरड करीत महापालिकेने त्या रद्द केल्या. झालेली चूक कबूल करण्याऐवजी नव्याने ‘वन सिटी-वन ऑपरेट’ या तत्त्वावर निविदा काढण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती महापालिकेने केली. जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने त्यास तत्त्वतः: मान्यता दिली. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नव्याने निविदेसाठीच्या अटी-शर्ती तयार करून महापालिकेने त्या केंद्र आणि ‘जायका’ला पाठविल्या आहेत. त्यास अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. तसेच, ११ प्रकल्पांपैकी केवळ सहा प्रकल्पांसाठीच्या जागा पूर्णपणे महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच निविदा काढण्याच्या सूचना पालिकेला देण्यात आल्याने  ३१ जानेवारीपर्यंत ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पुणे : 2 फरार आरोपी जेरबंद; बिनविरोध निवडून आल्यावर केला होता हाफ मर्डर

पालिकेचा कारभार कागदोपत्रीच
डिसेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत जलशक्ती मंत्रालय आणि ‘जायका’ने पुन्हा एकदा या प्रकल्पासाठी पूर्ण वेळ अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश असलेला स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करा, अशा सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. यावरून वारंवार सूचना देऊनही महापालिका कागदोपत्रीच कारभार करीत असल्याचे समोर आले आहे. कारण, महापालिकेकडून असा स्वतंत्र कक्ष कागदोपत्रीच स्थापन करण्यात आला असून, या कक्षात नेमलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडे ‘जायका’ प्रकल्पाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे.

Edited By - Prashant Patil