पुणे : केंद्र सरकारने श्रमिकांना मदत करण्याच्या घोषणेतून लाभार्थ्यांच्या हातात फारसे काहीही लागले नाही. कोरोनामुळे सर्व बहुतांश व्यवहार ठप्प आहेत. त्यामुळे असंघटित श्रमिकांचा, रिक्षावाल्यांचा-छोट्या व्यावसायिकांचा रोजगार बुडाला आहे. या सर्व असंघटित श्रमिकांना दहा हजार रुपये अनुदान देण्यासह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता.१०) कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

- डीजे आवाज वाढवणार? साऊंड सिस्टिम असोसिएशनने केली 'ही' मागणी​

लॉकडाऊनमुळे शेतकऱ्यांची वाताहत झालेली आहे. तर अनेक घटकांचे उत्पन्न अक्षरशः शून्यावर आलेले आहे. कायम कामगारांपैकी लाखो नोकरदारांनी रोजगार गमावला आहे, अशी माहिती इंटकचे अध्यक्ष कैलास पवार यांनी दिली. सिटूचे अजित अभ्यंकर, अनिल रोहम, दिलीप पवार, वसंत पवार मनोहर गडेकर यांच्यासह विविध संघटनेच्या पदाधिकारी आणि कामगार आंदोलनात सहभागी झाले होते.

- ना बेड्सची चिंता, ना रुग्णवाहिकेची; कोथरूडमधील सोसायट्यांनी उभारलं स्वत:चं क्वॉरंटाइन सेंटर!​

समितीच्या मागण्या :
- रेशन दुकानातून दरमहा १५ किलो धान्य, १ किलो डाळ, १ किलो खाद्य तेल, १ किलो साखर मोफत द्यावी.
- भाडेवाढ न करता पीएमपी सुरू करावी.
- पालिकेचे बंद असलेले दवाखाने सुरू करावेत.
- आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबाला साडेसात हजार रुपये द्यावे.
- आदिवासी भागात वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी.
- कोरोना काळातील वीजबिल माफ करावे.
- मनरेगांतर्गंत वर्षाला किमान २०० दिवस काम द्यावे.
- तेथील वेतनाचा दर ६०० रुपये असावा.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)