पुणे -समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर पुणे चक्राकार मार्गासाठी (रिंग रोड) भूसंपादन प्रक्रिया कालमर्यादेत आणि वेगाने राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमानुसार भूसंपादनासाठी शेतकरी आणि जमीन मालकांना बाजारमूल्यानुसार योग्य मोबदला निश्‍चित करण्यास मान्यता दिली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बुधवारी या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. पुणे चक्राकार मार्ग प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार आहे. उपविभागीय अधिकारी हे भूसंपादन अधिकारी असतील. पुणे पश्‍चिम चक्राकार मार्गाची भूसंपादनाबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीकडून भूसंपादनाचा मोबदला निश्‍चित करण्यात येणार आहे. 

शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाना मिळणार 'विमा कवच' तेही 50 लाख रुपयांचे​

पुणे पश्‍चिम चक्राकार मार्ग : 
- भूसंपादन क्षेत्र - 763.12 हेक्‍टर 
- लांबी - 68.80 किलोमीटर 
- भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ तालुक्‍यातील 37 गावांचा समावेश. 

तालुकानिहाय गावांची संख्या आणि क्षेत्र हेक्‍टरमध्ये 
भोर - 5 105.82 
हवेली - 11 222.34 
मुळशी - 15 260.68 
मावळ - 6 174.28 

 अकरावीच्या विद्यार्थ्यांनो, 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' फेरीद्वारे होणार अॅडमिशन​

पुणे पूर्व चक्राकार मार्ग : 
- लांबी - 104.90 किलोमीटर 
- भूसंपादन क्षेत्र - 859.89 हेक्‍टर 
- मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोर तालुक्‍यांमधील 46 गावांचा समावेश. 

तालुकानिहाय गावांची संख्या आणि क्षेत्र हेक्‍टरमध्ये 
मावळ - 11 142.76 
खेड - 12 286 
हवेली - 15 235.26 
पुरंदर - 5 143.44 
भोर - 3 52.42 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

अशी होणार संयुक्‍त मोजणी प्रक्रिया 
भूसंपादनाच्या अधिसूचनेनंतर भूमी अभिलेख, कृषी, वन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, जलसंपदा, ग्रामीण पाणीपुरवठा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या विभागांचा संयुक्‍त मोजणी प्रक्रियेत समावेश राहील. मोजणी प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या खरेदी वारसाच्या नोंदी घेण्यात येतील. प्रलंबित नोंदी मंजूर करणे, पीक पाहणी नोंदी घेणे, बिनचूक संयुक्‍त मोजणी प्रक्रिया आणि महसुली न्यायालयातील प्रकरणे निकाली काढणे या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. 

 पुणे : तनिष्क ज्वेलर्समधून महिलांनी 4 लाखाच्या सोन्याच्या बांगड्या केल्या लंपास!

आक्षेप 21 दिवसांत आवश्‍यक 
रस्ते विकास महामंडळाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीनंतर 21 दिवसांत जमीन मालकांकडून आक्षेप असल्यास उपविभागीय अधिकारी किंवा भूसंपादन अधिकाऱ्याकडे ते दाखल करता येतील. 

पुणे रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ‘मिशन मोड’वर काम करण्यात येणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून सूचना देण्यात येतील. भूसंपादन प्रक्रिया विशिष्ट कालमर्यादेत आणि गतीने राबविणार आहे.
- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी