पुणे - उर्से टोलनाक्‍यापासून सोळूपर्यंत वगळलेल्या भागाचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडमध्ये पुन्हा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’च्या रिंगरोडची लांबी ३८ किलोमीटरने वाढून तो १७२ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. मात्र पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोडची लांबी कमी होणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोडचे काम यापूर्वी ‘एमएसआरडीसी’ला दिले होते. परंतु, प्रस्तावित रस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे हा मार्ग रद्द करावा, त्याऐवजी नवीन मार्गाची आखणी करावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यास सरकारने मान्यता दिली. त्यानुसार ‘एमएसआरडीसी’ने नव्याने रिंगरोडची आखणी केली. दरम्यान पीएमआरडीएने प्रादेशिक आराखड्यातील रिंगरोड विकसित करण्याची तयारी दर्शविली. त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिली. त्यामुळे हे दोन्ही रिंगरोड काही ठिकाणी ओव्हरलॅप होत असल्याचे निदर्शनास आले होते.  तसेच दोन्ही रस्ते विकसित करण्याचा निर्णय घेतला, तर एकाच गावात दोन वेळा भूसंपादन करावे लागणार असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. तर काही गावांतील नागरिकांनी याविरोधात न्यायालयातही धाव घेतली होती. 

पंतप्रधान मोदी पुणेकरांशी साधणार संवाद; लोकमान्य टिळक शताब्दीनिमित्त वेबीनार!

समितीने काय सुचविले ? 
या पार्श्‍वभूमीवर एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रधान सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमली होती. या समितीने अभ्यास करून ज्या गावात दोन्ही रिंगरोड ओव्हरलॅप होतात, त्या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळावा, असा पर्याय दिला होता. तसे केल्यास जिल्ह्यात दोन्ही रिंगरोड अस्तित्वात येण्यास आणि ते एकमेकांना जोडणे शक्‍य होईल यादृष्टीने व्हावा, असे या समितीने राज्य सरकारला सुचविले होते. त्यानुसार सरकारने ज्या ठिकाणी रिंगरोड ओव्हरलॅप होतो, त्या गावातील एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वगळण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता.

मुंबईतील बैठकीत निर्णय 
एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. यात एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडमधून वगळलेला भाग पुन्हा समाविष्ट करावा, असे ठरल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले. तसे पत्रही पीएमआरडीएने एमएसआरडीसीला दिल्याचे ते म्हणाले. 

धक्कादायक : नवरा- बायकोच्या भांडणात वेगवेगळ्या तीन घटनांमध्ये ४ जणांचा बळी

रिंगरोडचे फायदे 

• पुणे शहरापासून १५ किलोमीटर अंतरावरून जाणार
• पुणे-पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फुटणार
• प्रदूषण कमी आणि पेट्रोल-डिझेलची बचत
• अपघाताचे प्रमाण कमी होणार
• आजूबाजूच्या गावांचा विकास
• हिंजवडी, पिरंगुट औद्योगिक वसाहतींना फायदा
• प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर किमान ६ हजार जणांना रोजगार
• एक हजार लोकांना कायमस्वरूपी रोजगार
• शेतकऱ्यांना माल पाठविणे शक्‍य
• लघू उद्योगांना चालना

पीएमआरडीएचा रिंगरोड सुमारे १२८ किमी
एमएसआरडीसीचा रिंगरोड सुमारे १३४ किमी 
उर्से टोलनाक्‍यापासून खेडशिवापूरपर्यंतचा अर्धवर्तुळाकार रिंगरोड सुमारे ३८ किमी 
उर्से, तळेगाव, नानोली, सदुंबरे, खांबरे, निघोजे, मोई, कुरळी, चिंबळी, आळंदी, धानोरी आणि सोळू या गावांतून हे दोन्ही रिंगरोड जात होते. 
एमएसआरडीसीचा रिंगरोड वरील गावांतून वगळण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये झाला होता. आता पुन्हा तो एमएसआरडीसीकडे दिला आहे.

Edited By - Prashant Patil