पुणे : राज्य सरकारने पुणे महापालिकेत समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला. सहा महिन्यांपासून त्यांना पगार नसल्याने नगरसेवकांनी टीका केली होती. प्रशासनाने यावर खुलासा करताना पुढील दोन दिवसांत जिल्हा परिषदेकडून कर्मचाऱ्यांची अधिकृत यादी प्राप्त होणार असल्याचं स्पष्टीकरण दिलंय. यानंतरच वेतन दिलं जाईल, असं मनपाने सांगितलं.

महापालिकेची मुख्य सभा सुरू होतात नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी" समाविष्ट गावातील कर्मचार्यांचे पगार झालेले नाहीत" असा मुद्दा उपस्थित केला. या वर्षभरातील इतर नगरसेवकांनीही कर्मचाऱ्यांची अवस्था सभागृहात मांडली. २३ गावे आली पण कर्मचारी फायनल झाले नाहीत, त्यांना पाच सहा महिने झाले पगार नाहीत. जी नावे वादात आहेत त्यांना बाजूला ठेवा. जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर लोकांची नियुक्ती करू नये. तो आपला अधिकार आहे, असं मत बाबुराव चांदेरेंनी मांडलं.

सचिन दोडके म्हणाले, "बोगस कामगार म्हणून त्यांच्यावर संशय व्यक्त करण्याचा अधिकार कोणी दिला. काही मुलांची लग्न ठरली होती, आता लग्न मोडली. त्याचा जबाबदारी घेणार का? महापालिकेने त्यांना नोकरीत समाविष्ट करून घेऊन त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे" सरसकट सर्वांना नोकरीत समाविष्ट करून घेण्यास डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी विरोध केला. "बरेचसे कर्मचारी सहा महिने आधी ज्वाईन झाले. त्यांचे पगारही जमा झाले नाहीत. केवळ मस्टरवर स्वाक्षरी केली. राजकीय वरदहस्त व पैसे घेऊन ही भारती केली, त्यामुळे थेट महापालिकेत नोकरी न देता आपण बिंदू नियमावलीनुसार या कर्मचार्यांना पालिकेच्या सेवेत घ्यावे.

योगेश ससाणे म्हणाले, "ज्या गावात बोगस भरती झालेली नाही, त्या गावात पूर्वीपासून लोक काम करतात त्यांच्यासाठी वेगळा निर्णय झाला पाहिजे." वसंत मोरे, अमोल बालवडकर, दिलीप वेडे पाटील, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, आबा बागूल, पृथ्वीराज सुतार यांनीही या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.

यावर खुलासा करताना उपयुक्त राजेंद्र मुठे म्हणाले, " कर्मचार्यांना पगार न काढण्याबाबत महापालिकेची कोणतीही भूमिका नाही. जिल्हा परिषदेने महापालिकेला १ हजार १२३ कर्मचार्यांची यादी दिली होती. ती यादी परत जिल्हा परिषदेने परत घेतली. त्यामुळे अंतिम यादी आपल्याकडे नाही. कर्मचार्यांच्या संदर्भातील काही तक्रारी आहेत, काहींचे न्यायालयीन प्रकरणे सुरू होती. आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी बुधवारी कर्मचार्यांची यादी महापालिकेला सादर केली जाईल असे सांगितले आहे.