पुणे - देशात प्रलंबित असलेल्या तीन कोटी १८ लाख ७४ लाख २९४ प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी दाव्यांतील सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेश राज्यातील आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र, बिहार, पश्‍चिम बंगालचा नंबर लागतो. रखडलेल्या प्रकरणांच्या टॉप पाइव्हमध्ये उत्तरेकडील तीन राज्याचा समावेश आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशात दिवाणी स्वरूपाच्या ८९ लाख ५१ हजार २४० तर फौजदारी स्वरूपाचे २ कोटी २९ लाख २३ हजार ५४ दाव्यांची सुनावणी सुरू आहे. त्यातील ७६ लाख ७४ हजार ५९१ दावे एकट्या उत्त प्रदेशात सुरू आहेत. राज्यातील पोलिस ठाण्यात दाखल होणारे आणि त्यानंतर न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान प्रलंबित राहणाऱ्या दाव्यांची संख्या मोठी असली, तरी ते निकाली लागण्याचे प्रमाणदेखील समाधानकारक आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या एकूण निकालातील ६४ टक्के प्रकरणे ही मूळ दाव्याच्या स्वरूपातील होती. राज्यभरातील न्यायालयांत आतापर्यंत एक कोटी ५५ लाख ६३ हजार २६० दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यातील ४० लाख ८७ हजार १०९ दावे दिवाणी, तर एक कोटी आठ लाख ८० हजार ७५८ प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची आहेत.

तीन वर्षांतच निकाल 
पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल केले, आरोपींविरोधात सक्षम पुरावे असतील आणि खटला नियमित चालला, तर तो लवकर निकाली लागतो. गेल्या वर्षी निकाल झालेले ७५ टक्के मूळ दावे हे दाखल झाल्यापासून तीन वर्षांत निकाली लागले आहेत.  

जलद न्याय देण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत न्यायालयांविषयीच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या पाहिजेत. आजही असे अनेक तालुके आहेत, त्या ठिकाणी न्यायालयांच्या इमारती अत्यंत जुन्या आहेत. तसेच वाढती लोकसंख्या आणि दाव्यांचा विचार करता, पुरेशा न्यायाधीशांची नियुक्त करणे गरजेचे आहे. 
- उज्ज्वल निकम,  विशेष सरकारी वकील