पुणे - ग्राहक न्यायालयाने आदेश देऊनही वीज ग्राहकाला नुकसानभरपाई न देणाऱ्या महावितरणला विद्युत लोकपालाने दणका दिला. संबंधित ग्राहकाला दोन लाख ८० हजार रुपयांची भरपाई महावितरणकडून देण्यात आली.

दौंडजवळील केडगावमधील ग्राहक महेंद्र शहा यांनी २०१७ मध्ये वीजपुरवठा खंडित झाल्याची तक्रार महावितरणकडे केली होती. त्या वेळी तपासणीत भूमिगत केबलमध्ये बिघाड आढळून आला होता. मात्र केबल उपलब्ध नाही, असे कारण देऊन महावितरणकडून साडेसात महिने ही दुरुस्ती करण्यात आली नाही. शहा यांनी सजग नागरिक मंचाच्या मदतीने ग्राहक मंचाकडे तक्रार केली.

नियमानुसार केबलमध्ये बिघाड झाल्यास ४८ तासांत दुरुस्ती करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्रत्येक तासासाठी पन्नास रुपये ग्राहकाला भरपाई द्यावी, अशी तरतूद आहे. ग्राहक मंचाने ही तक्रार ग्राह्य धरत साडेसात महिन्यांसाठी ताशी पन्नास रुपये दराने नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला. महावितरणने शहा यांना भरपाई न दिल्याने त्यांनी विद्युत लोकपालाकडे दाद मागितली. लोकपालांनी ग्राहक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत दोन महिन्यात भरपाई देण्याचा आदेश महावितरणला दिला. अखेर महावितरणकडून शहा यांना दोन लाख ८० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली. 

दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करा 
या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड नाही का? असा सवाल सजग नागरिक मंचाने उपस्थित केला आहे. याविषयी मंचाचे विवेक वेलणकर म्हणाले, ‘‘महावितरणकडून ग्राहकाला २ लाख ८० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात आली. परंतु, ही भरपाई नागरिकांकडून जमा होणाऱ्या पैशातूनच देण्यात आली आहे. याला दोषी असलेले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून हे पैसे महावितरणने वसूल करावेत.’