पिंपरी - नव्याने अस्तित्वात येणाऱ्या शिक्षण समितीच्या उपविधी नियमांचा मसुदा महापालिकेने अद्याप तयार केला नसल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. याबाबत आयुक्तांपासून महापौरांपर्यंत सर्वच अनभिज्ञ असल्याचे वास्तव समोर आल्याने उच्च न्यायालयाने पूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार विद्यमान शिक्षण मंडळ अद्याप अस्तित्वात आहे. आता त्याची बरखास्ती कधी होणार, हा प्रश्‍न गुलदस्तात आहे. 

सरकारकडून स्पष्टता नाही... 
शिक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारने पालिका प्रशासनाला पत्र पाठविले; पण त्यात समिती स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. समिती कशी नेमायची, त्यावर किती सदस्य असावेत, नव्या समितीवर फक्त नगरसेवकांनाच संधी की तज्ज्ञ लोकही असतील, समितीचे अधिकार काय, जबाबदारी काय असेल, शैक्षणिक साहित्य खरेदीचे अधिकार कोणाला असतील, सदस्यांची स्वायत्तता व अधिकार कोणते; तसेच आतापर्यंत शिक्षण मंडळाला कायद्याने महापालिकेच्या शाळांबरोबर खासगी शाळांवरही अंकुश ठेवता येत होता. नव्या समितीला तो अधिकार असेल की नाही, या मुद्यांवर स्पष्टता नसल्याने प्रशासनापुढे नियमावली बनवायची कशी असा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे 2 जूनपर्यंत शिक्षण समितीची नियमावली तयार होणार की नाही, याबाबत दोन्ही प्रशासन अंधारात चाचपडत आहेत. 

गेल्या वर्षी दोन वर्षांच्या साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया झालेली असल्याने विद्यमान सभापती व उपसभापती तत्काळ पायउतार होण्यास तयार आहेत; परंतु शिक्षण मंडळ लगेच बरखास्त केले तर पुढे काय, असा प्रश्‍न प्रशासनापुढे आहे. मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी समिती तयार करण्यासंबंधी प्रशासनाला पत्र प्राप्त झाल्याचे सांगितले; तर महापौर नितीन काळजे यांना फक्त पत्र प्रशासनाकडे आले आहे एवढीच माहिती आहे. 

न्यायालयाने अगोदर दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षण मंडळ 2 जूननंतर बरखास्त होईल. वास्तविक, ज्या दिवशी महापालिका बरखास्त होते, त्याचदिवशी शिक्षण मंडळही बरखास्त होते. दुसरी बाब म्हणजे ज्या दिवशी शासनाच्या गॅझेटमध्ये शिक्षण मंडळाची नोंद प्रसिद्ध होते, त्या तारखेपासून पाच वर्षे पूर्ण होताच शिक्षण मंडळाची मुदत संपुष्टात येते आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे महासभेने ज्या दिवशी शिक्षण मंडळाला मान्यता दिली, असेल तेव्हापासून पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण मंडळाची मुदत संपते. यातील जी तारीख सर्वांत अगोदरची तीच बरखास्तीची मुदत असेल, असे पालिका शिक्षण मंडळाचा नियम सांगतो. 

या पर्यायांचा विचार केल्यास 13 मार्च 2017 रोजी महापालिका बरखास्त झाली, त्याचदिवशी शिक्षण मंडळही बरखास्त व्हायला हवे; पण शिक्षण समितीबाबत प्रशासन गोंधळात असल्याने 2 जूनपर्यंत शिक्षण मंडळाला जीवदान मिळते की नवी समिती अस्तित्वात येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

शिक्षण समिती नेमण्याविषयी सरकारचे पत्र आयुक्तांना आले आहे. अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्याविषयी माहिती घेऊन निर्णय घेऊ 
नितीन काळजे, महापौर