पुणे- केंद्र सरकारने राज्यांना आरक्षणाबाबत दिलेल्या अधिकाराच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा समाजातील विविध संघटना, संस्था आणि विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींसमवेत सोमवारी (ता. ९) पुण्यात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने घटना दुरुस्तीबाबत घेतलेला निर्णय, मराठा समाजासाठी सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा यासह प्रलंबित विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०२ च्या घटना दुरुस्तीने केलेल्या बदलाचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांचे ओबीसी आरक्षण देण्याचे अधिकार नाकारले होते. त्यामुळे सर्वच राज्यांना आपल्या राज्यापुरते पूर्वीचे आरक्षणाचे अधिकार देण्याबाबत झालेली संदिग्धता केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने दूर होणार आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटला, असा संभ्रम होत आहे. केंद्राच्या या निर्णयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा अडथळा दूर होणार आहे. तसेच, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरुस्तीची मागणी केली आहे. परंतु या दोन्ही निर्णयांमुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राज्य सरकारला कराव्या लागणार आहेत.

राज्यात ओबीसींच्या यादीमधील सर्व जाती जमातींचे पुनर्निरीक्षण राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करावे लागणार आहे. मराठा समाजालाही आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केल्याशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागणार नाही. यासाठी राज्य सरकारने घटना दुरुस्तीची मागणी मान्य झाल्याचे गृहीत धरले तरी मराठा समाजाला आरक्षण देणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रतिनिधित्व मोजण्याचे जे सूत्र निश्चित केले आहे, ते सूत्र केंद्र आणि राज्याने एकत्रितरीत्या न्यायालयाकडे अर्ज करून निर्णय मागावा लागणार आहे. तसे न झाल्यास मराठा समाजासह ओबीसी आरक्षणालाही त्याचा फटका बसणार आहे. या सर्व मुद्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली.