पुणे : राज्यातील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित असलेली समान काम, समान वेतन आणि समान पदनामाच्या मागणीचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती येत्या दोन महिन्यांत अहवाल सादर करेल, असे आश्‍वासन जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी लिपिकांच्या बैठकीत बोलताना दिले.

- बारामती : पोलिसांच्या ताण-तणाव व्यवस्थापनासाठी पोलिस अधीक्षक सरसावले!​

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली लिपिकांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालयात लिपिक हक्क परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत घेण्यात आली. या बैठकीत कडू यांनी हे आश्‍वासन दिले. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव संजीव कुमार, लिपिक हक्क परिषदेचे अध्यक्ष विजय बोरसे, मार्गदर्शक डॉ. गजानन देसाई, कार्याध्यक्ष सूर्यकांत इंगळे, सरचिटणीस उमाकांत सूर्यवंशी, राज्य संघटक शिवाजी खांडेकर, उपाध्यक्ष विजय धोत्रे, कोशाध्यक्ष श्रीकांत गायकवाड, सातलिंग स्वामी, शेखर गायकवाड, विनोद गोरे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत राज्यातील सर्व लिपिकांचे समान काम, समान वेतन, समान पदोन्नतीचे टप्पे आणि समान पदनाम या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ही मागणी खूप वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे लिपिक हक्क परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कडू आणि मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर यासाठी समिती स्थापन करण्याचा आणि समितीचा अहवाल दोन महिन्यात सादर करून, त्वरित हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

- अखेर रवींद्र बऱ्हाटे फरारी म्हणून घोषित; बऱ्हाटेविषयी माहिती देण्याचे पुणे पोलिसांचे आवाहन​

याशिवाय सर्वच विभागातील लिपिकांच्या रिक्त पदांचा आढावा घेऊन अत्यावश्‍यक असणाऱ्या काही विभागात तत्काळ पद भरतीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव संजीव कुमार यांनी सांगितले. लिपिकांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता, ती कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत, अशी मागणी यावेळी लिपिक परिषदेचे अध्यक्ष विजय बोरसे यांनी केली.

या बैठकीमुळे आता तरी किमान लिपिक वर्गास न्याय मिळू शकेल. राज्यमंत्री कडू यांच्या पुढाकारामुळे लिपिकांची ही प्रलंबित मागणी मार्गी लागू शकेल. परंतु हा निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा चालूच राहील, असे लिपिक हक्क परिषदेचे सरचिटणीस उमाकांत सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)