पुणे : राष्ट्र सेवा दलाचे विश्वस्त शिक्षक आमदार कपिल पाटील आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषातज्ज्ञ डॉ. गणेश देवी यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध राष्ट्र सेवा दलाचे सैनिक उपोषणास बसले आहेत. पर्वती पायथा येथील साने गुरुजी स्मारकात शुक्रवार (ता.४) पासून या बेमुदत उपोषणाला सुरवात झाली आहे. उपोषणस्थळी मोठा पोलीस बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज राष्ट्र सेवा दलाचा स्थापना दिवस आहे, आणि याच दिवशी सैनिकांवर उपोषण करण्याची वेळ आली आहे. कपिल पाटील यांच्याकडून सेवा दल काँग्रेसच्या दावणीला बांधण्याचा आरोप सैनिकांकडून केला जात आहे. ()

उपोषणाला बसण्यापूर्वी आधीपासूनच चर्चेची मागणी या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात येत होती. मात्र, विश्वस्त कपिल पाटील आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष यांनी कोणतीही चर्चा करण्याची तयारी दाखवली नाही. याउलट दबावतंत्र वापरण्याचाच प्रयत्न केला आहे. निखालस खोटे आरोप करुन अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविरोधात निलंबणाचे अस्त्र या दोघांकडून वापरण्यात येत असून नाईलाजाने हा उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागतो आहे. आजही राष्ट्र सेवा दलाच्या स्थापना दिनादिवशी साने गुरुजी स्मारक येथे शांतपणे उपोषण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांविरोधात विश्वस्त कपिल पाटील आणि गणेश देवी या प्रकारची पोलिस कार्यवाही करुन दडपशाही करत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

उपोषणास बसणाऱ्या सैनिकांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत :-

१) राष्ट्र सेवा दलाचे संविधान गुंडाळून ट्रस्ट आणि संघटना यावर कब्जा मिळवणारे लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष, राष्ट्र सेवा दलाचे कार्यकारी विश्वस्त तथा आमदार कपिल पाटील यांनी विनाविलंब राजीनामा द्यावा.

२) राष्ट्र सेवा दल राष्ट्रीय अध्यक्षांनी सन २०१९-२२ कालावधीसाठी नियुक्त केलेली असंविधानिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी त्वरीत बरखास्त करावी. या असंविधानिक राष्ट्रीय कार्यकारिणीने आज अखेर घेतलेले सर्व निर्णय रद्द ठरविण्यात यावेत. तसेच राष्ट्र सेवा दल संविधान धारा १०.८.१ ते १०.८.५ अनुसार नवीन राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सेवादल मंडळ बैठकीत निवड केली जावी.

३) वारे समितीचा हवाला देवून पूर्णवेळ कार्यकर्ता पदावरून कमी करणेत आलेल्या सर्व पूर्णवेळ कार्यकर्ते यांना पुन्हा संघटनेच्या कामात पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून सन्मानाने सहभागी करून घेण्यात यावे.

४) सेवादलात तीन वर्षे आधीपासून सक्रिय नसलेले, म्हणजेच क्रियाशील सदस्य नसलेल्या ज्या ज्या व्यक्ती जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय पातळीवर पदांवर आहेत, त्यांनी स्वतःहूनच सेवादल संविधानाचा आदर करत आपआपली पदे सोडावीत. त्या सर्वांनी आधी तीन वर्षे सेवादलात सक्रिय सहभाग घ्यावा.

५) संविधानात उल्लेखलेल्या तरतूदींना बगल देत करण्यात आलेली नवीन जिल्हे निर्मिती रद्द करण्यात यावी. अशा नवीन केंद्रात अस्थायी समिती स्थापन करावी. जी फक्त त्या केंद्राच्या कामाचे निर्णय घेऊ शकेल.

६) संघटनेतील आर्थिक उधळपट्टी त्वरीत थांबवावी.

७) राष्ट्र सेवा दलाच्या राजकीय भूमिकेबाबत सेवादल मंडळात व्यापक चर्चा घडवून आणून यापुढील काळात कोणालाही राष्ट्र सेवा दल संघटनेचा राजकीय वापर करून घेताच येऊ नये, यासाठी राष्ट्र सेवादल संविधानात आवश्यक ती सुस्पष्टता आणावी. राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी हे राष्ट्र सेवादलाचे पदाधिकारी आणि विश्वस्त होऊच शकणार नाहीत, अशी स्पष्ट तरतूद सेवादल संविधानात करण्यात यावी.

८) राष्ट्र सेवा दलाच्या सर्व प्रकल्पांचे, मालमत्तांचे हस्तांतरण वा स्थलांतरण थांबवावे.

९) राष्ट्र सेवा दलासाठी आयुष्य दिलेल्या कार्यकर्त्यांवर, RSS संबंधीचा करण्यात आलेला अत्यंत अवमानजनक, बेछूट, खोटा आणि बदनामीकारक आरोप त्वरीत मागे घेऊन त्यांची जाहीर लेखी माफी मागितली जावी.

पुण्यातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.