पुणे - महापालिका हद्दीत (Municipal Area) समावेश होणाऱ्या शहरालगतच्या गावांमधील (Vilage) सहा पंचायत समितीपैकी (Panchyat Committee) पाच सदस्यांनी जिल्हा परिषद सदस्यत्व (ZP Member) उर्वरित कालावधीपर्यंत अबाधित राहू द्यावे; अन्यथा महापालिकेमध्ये निमंत्रित सदस्यत्व बहाल करावे, अशी मागणी केली आहे. याबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. (Municipal Area Panchyat Committee Member Demand Politics)

याबाबत विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे अंतिम मंजुरीसाठी अहवाल पाठविण्यात आला आहे. त्यापूर्वी ग्रामविकास विभागाच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी घेतलेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हा परिषद गटातील चार आणि पंचायत समिती गणातील पाच सदस्यांनी हरकती सूचना मांडल्या. त्यामध्ये मांजरी बुद्रुक-शेवाळवाडी, आंबेगाव बुद्रुक-नऱ्हे, धायरी-नांदेड, केशवनगर-साडेसतरानळी या गटातील तसेच, शेवाळवाडी, आंबेगाव बुद्रुक, नऱ्हे, धायरी, नांदेड आणि साडेसतरानळी या गणातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांनी सूचना केल्या. महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांचा विकास निधी अद्याप देण्यात आलेला नाही. तो निधी प्राधान्याने द्यावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून मिळणाऱ्या निधीच्या खर्चाला परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

समाविष्ट २३ गावांमधील जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हरकती सूचना घेण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी