पुणे - भरमसाट खर्चाच्या योजना अर्थात, पुरेशी आर्थिक तरतूद नसलेली कामे न करण्याच्या पवित्र्यापाठोपाठ 25 कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे अधिकार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे राहणार आहेत. त्यासाठी महापालिकेच्या पूर्वगणनपत्रक समितीत (एस्टिमेट कमिटी) फेररचना करण्याचा प्रस्ताव आहे. आठवडाभरात हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे. या समितीची व्यापकता वाढविण्याच्या उद्देशाने बदल केला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

समितीच्या नव्या रचनेत 3 कोटी ते 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या पूर्वगणनपत्रकास मंजुरी देण्याचा अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडे सोपविला जाणार आहे. तर 1 ते 3 कोटीपर्यंतचे अधिकार हे शहर अभियंत्याच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे सोपविण्यात येणार आहेत. मुख्य अभियंते, सर्व अधीक्षक अभियंते आणि उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता भवन यांचाही त्यात समितीत समावेश असेल. तर 10 लाखापर्यंतची कामे मंजूर करण्याचा अधिकार हा त्या-त्या खात्यातील उपअभियंत्यांकडे राहणार आहे. तर 10 लाख ते 50 लाखांपर्यंतचे अधिकार हे कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय 50 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या कामांना खातेप्रमुख मान्यता देतील; परंतु 25 कोटींच्या वरील कामांसाठी आता महापालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्वगणनपत्रक समिती राहणार आहे. या समितीत त्या-त्या खात्याची जबाबदारी असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त, शहर अभियंता, सर्व मुख्य अभियंते, सर्व अधीक्षक अभियंते आणि उपायुक्तांचा समावेश असणार आहे. 

 गुलाबी थंडीतही व्यायामासाठी सायकलिंगला ग्रामीण भागातही पसंती

प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार 
- 25 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम - आयुक्त 
- 1 ते 25 कोटींपर्यंत - विशेष अतिरिक्त आयुक्त 
- 1 कोटी रुपये - खातेप्रमुख 
- 25 लाख रुपये - सहायक आयुक्त 

सराफी व्यावसायिकाचा पिस्तुलातुन गोळी झाडून आत्महत्येचा प्रयत्न