इंदापूर (पुणे) : इंदापूर दूधगंगा दूध उत्पादक सहकारी संघाला सरकारने अवसायनात (दिवाळखोरीत) काढण्याची दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकीय हेतूने दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 3) निकालपत्रात नमूद करून नोटीस नैसर्गिक न्यायास धरून नसल्याने रद्द केली. या निकालपत्रात न्यायालयाने दूधगंगाचे संस्थापक हर्षवर्धन पाटील यांचे राजकीय विरोधक हे संबंधित दुग्धविकास खात्याचे मंत्री असल्याचे नमूद करून दूध ही अत्यावश्यक बाब असताना देखील संघ दिवाळखोरीत काढण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. 

प्रत्येक बारामतीकराची आजपासून होणार तयारी

या निकालाबात माहिती देण्यासाठी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर दुधगंगा सभागृहात पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी त्यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय ऐतिहासिक, क्रांतीकारक असून, या निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. नेहमी सत्याचा विजय होतो, अशी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने तालुका पातळीवरील दूधगंगा विरुद्ध उच्च न्यायालयात लढा देण्यासाठी राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल ए. ए. कुंभकोणी यांची नेमणूक केली होती. सुनावणीदरम्यान एन. आर. बोरकर व उज्जल भुयान या खंडपीठ न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दूध संघ दिवाळखोरी, त्याचे पुरावे यासंदर्भात प्रश्न विचारले. या वेळी दूध गंगाच्या वतीने सुरेल शहा, अजित केंजले व स्वरूप कराडे या वकिलांनी युक्तिवाद केला. 

न्यायालयात केवळ तत्काळ प्रकरणांवर सुनवाई

कोरोना महामारीत दूध जीवनावश्यक वस्तू असताना आणि दूधगंगाने अमूल या जागतिक पातळीवरील ब्रँडशी करार केलेला असताना सरकारने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून संघास आवसायनाची नोटीस दिली होती. मात्र, न्यायालयाने सदर नोटीस रद्द केल्याने दुधाची स्पर्धा वाढून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. 20 वर्षे मंत्रिमंडळात असताना आपण विरोधकांच्या संस्थावर जाणूनबुजून कधीच कारवाई केली नाही. सत्तेचा कोणीही ताम्रपट घेऊन येत नाही, याची जाणीव तालुका लोकप्रतिनिधी मंत्र्यांनी ठेवावी. ही नोटिस देण्यापाठीमागचा बोलवता धनी कोण आहे, याची माहिती शेतकऱ्यांना होणे आवश्यक आहे. राज्यमंत्र्यांनी तालुक्यात सहकारी संस्था काढून ती प्रथम चालवून दाखवावी. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या वेळी दुधगंगाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील यांनी संघाचे दैनंदिन दूध संकलन 42 हजार लिटर झाले असून, गुणवत्तेनुसार त्यांना प्रत्येक दहा दिवसांनी पैसे मिळत असल्याचे सांगितले. या वेळी संघाचे उपाध्यक्ष उत्तम जाधव, विलास वाघमोडे, अॅड. कृष्णाजी यादव, लालासाहेब पवार, कांतीलाल झगडे, विलास माने, डॉ. नंदकुमार सोनवणे, महेंद्र रेडके, दीपक जाधव, सुरेश मेहेर, शहाजी शिंदे, सुभाष काळे, महादेव घाडगे, रघुनाथ राऊत, अशोक शिंदे, शकीलभाई सय्यद उपस्थित होते. कार्यकारी संचालक एस. के. कुलकर्णी यांनी सुत्रसंचलन केले.