पुणे - कोरोना लशीसाठी (Corona Vaccine) ज्या नागरिकांना ऑनलाइन बुकिंग (Online Booking) शक्य नाही, त्यांच्यासाठी महापालिकेने थेट केंद्रावर ४० टक्के लशींचा कोटा उपलब्ध केला आहे. मात्र या ‘ऑन दी स्पॉट’ (On the Spot) उपलब्ध असलेल्या लशींचा ताबा नगरसेवकांनीच (Corporator) घेतला आहे. (On The Spot Vaccines were Taken Corporators)

नगरसेवकाच्या कार्यालयातून ज्या व्यक्तींच्या नावांची यादी केंद्रावर येईल, त्यांनाच लस दिली जात आहे. त्या यादीत किंवा तसे पत्र नसेल तर त्या नागरिकांना माघारी पाठविण्याचे प्रकार शहरात घडत आहेत. त्यातच मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तर नगरसेवकांनी थेट ‘आमचा कोटा वाढवून द्या,’ अशी मागणी केली आहे.

लसीकरणासाठी नगरसेवकांमध्ये वाद होत असल्याने प्रत्येक नगरसेवकाच्या मागणीनुसार प्रत्येकी एक लसीकरण केंद्र देण्यात आले. लसीकरण केंद्रावर नगरसेवक व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी होत असल्याने त्यावर नियंत्रण घालण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने नियमावली तयार केली आहे. शहरात गेल्या काही दिवसांपासून लसीकरण शांततेत सुरू असले, तरी यातील नगरसेवकांचा हस्तक्षेप मात्र कमी झालेला नाही.

महापालिकेने कोव्हिशिल्ड लशीचे वाटप करताना पहिल्या डोससाठी ४० टक्के, दुसऱ्या डोससाठी २० टक्के लशींचा कोटा ऑनलाइन ठेवला आहे. तर उर्वरित ४० टक्के थेट केंद्रावर जाणाऱ्या नागरिकांसाठी लस आहे. तर कोव्हॅक्सिनच्या पहिल्या डोससाठी २० टक्के व दुसऱ्या डोससाठी ४० टक्के ऑनलाइन बुकिंग आहे. ४० टक्के लस ही थेट केंद्रावर जाऊन घेता येते. मात्र या ४० टक्के ऑफलाइन लसीच्या साठ्यावरच नगरसेवकांनी नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे केंद्रावर लसीकरण सुरू झाल्यानंतर नगरसेवकाकडून आलेल्या यादीतील नागरिकांना लस दिली जात आहे. या यादीतील काही नागरिक आले नाहीत तरच उरलेली लस इतरांना दिली जात आहे.

अज्ञानामुळे ऑफलाइन लसीकरण

महापालिकेने १८ ते ४४ वयोगटासाठी दोन दिवस १०० टक्के ऑनलाइन बुकिंगद्वारे लस दिली होती. मात्र, त्यास नगरसेवकांनी विरोध केला, त्यामुळे पुन्हा नियम बदलावा लागला आहे. अनेक नागरिकांना ऑनलाइन लस बुक करता येत नाही, त्यामुळे ते वंचित राहात असल्याने थेट केंद्रावर जाणाऱ्यांसाठी ४० टक्के लस राखीव ठेवली आहे. मात्र, आता ही लस नगरसेवकांच्या आदेशानुसारच वाटप केली जात आहे.