पुणे ः पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहर, जिल्हा आणि पिंपरी चिंचवडमधील नद्यांच्या पात्रांतील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे काढून टाकावीत तसेच राडारोडा, भराव काढावा, असा आदेश जलसंपदा विभागाने पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांना एका पत्राद्वारे दिला आहे. या बाबत कार्यवाही न केल्यास ‘एनजीटी’च्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

पुण्यातील दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातन मुठा, मुळा, मुळा-मुठा, इंद्रायणी, पवना, रामनदी, देवनदी वाहते. या नद्यांच्या पात्रांत झालेली अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, टाकण्यात आलेला राडारोडा या बाबत पर्यावरणाचे अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली. तिच्या सुनावणी दरम्यान शहरातील काही पर्यावऱण संस्थांनी नद्यांची झालेली दुरवस्थाही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१९ रोजी एक आदेश देऊन नद्यांच्या पात्रांतील अतिक्रमणे हलविण्याचा आदेश दिला. तसेच नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे, राडारोडा काढण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचा आदेश दिला. त्याबाबत दोन्ही महापालिका आयुक्त आणि पीएमपीआरडीएचे आयुक्त यानी त्रैमासिक बैठक घेऊन कार्यवाही करावी, असे सांगितले.

एनजीटीने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता सं. द. चोपडे यांनी दोन्ही महापालिका आणि पीएमआरडीए यांना नुकतेच पत्र पाठविले आहे. अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, राडारोडा न काढल्यास एनजीटीच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही नमूद केले. पावसाळ्यापूर्वी ही सर्व कामे करण्यासही सांगण्यात आले आहे. दरम्यान बाणेरमधील रामनदीचा होत असलेला ऱ्हास आणि त्यातून होणारी बेकायदा वाळू उपसा, या बाबतची वस्तुस्थिती जिवित नदी संस्थेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्याबाबतही संबंधित घटकांवर कारवाई करण्यास एनजीटीने पुणे महापालिकेला सांगितले आहे.