मंचर : ''ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गावांमध्ये शांतता टिकविण्यासाठी, सदस्यांची होणारी पळवापळवी थांबवण्यासाठी सदस्य पॅनल बंदी कायदा लागू करावा. नवी मुंबई येथे सरपंच भवन उभारण्यात यावे. आदी प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता. ८) रोजी मुंबई येथे मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल.'' असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषद संघटनेचे अध्यक्ष दत्ताजी काकडे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - ताज महलमध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवाच; नोकरभरती रद्द केल्याच्या रागातून केला प्रताप

याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस व प्रधान सचिव यांना दिले आहे. निवेदनावर संघटनेचे उपाध्यक्ष अनिल गीते, महिला अध्यक्ष राणी पाटील, सरचिटणीस अँड. विकास जाधव, कार्यकारिणी सदस्य अनिल वाळूंज (ता.आंबेगाव) आदी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

अनिल वाळूंज म्हणाले, ''कोरोना साथीमुळे विकास कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. सद्यस्थितीत कामांना गती येण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातील पैसे खर्च करताना ऑनलाईन डी.एस.सीचे रजिस्ट्रेशन होत नाही. सदर प्रक्रिया किचकट स्वरुपाची केल्याने मार्चअखेर पर्यत पैसे खर्च करता येणार नाहीत. त्यामुळे विकास कामे होणार नाहीत. परिणामः निधी मागे जाईल. तूर्तास पूर्वीप्रमाणे धनादेशाने व्यवहार करण्याची परवानगी द्यावी.

वाढती महागाई व वाढलेले इंधनाचे बाजारभाव लक्षात घेता सरपंच व उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करावी. ग्रामपंचायत स्वायत संस्था असल्यामुळे ग्रामस्तरावर १५ लाख रुपयापर्यंतची कामे करण्याची परवानगी द्यावी. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून दिले जाणारे ग्रामपंचायत संगणक ऑपरेटरचे मानधन कपात करून नये.

हेही वाचा - 'स्मार्ट सिटीं'च्या रॅंकिंगमध्ये पिंपरी-चिंचवडने टाकले पुण्याला मागे

तसेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती असणाऱ्या विविध शासकीय समित्यामध्ये सरपंच यांचा समावेश करावा. कोरोना काळात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच लाख रुपयांचा निधी तात्काळ देण्यात यावा. या मागणीच्या पाठपुराव्यासाठी आंदोलनात राज्यातील प्रमुख सरपंच सोशल डीस्टनस ठेवून आंदोलन करणार आहेत.''

(संपादन : सागर डी. शेलार)