पुणे - हॉलमार्किंगबाबतच्या प्रस्तावित नव्या कायद्यानुसार फक्त 14, 18 व 22 कॅरेट सोन्याच्या दागिन्यांनाच हॉलमार्किंग होणार आहे. परंतु, हॉलमार्किंगसाठी सोन्याच्या दागिन्यांना कॅरेटच्या मर्यादेचे असे बंधन घालण्यात येऊ नये. नागरिकांना जास्त शुद्धतेचे दागिने करून घेण्याची व सराफांना ती बनवून देण्याची मुभा असली पाहिजे, असे मत पुण्यातील सराफांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भांत मुंबई उच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

हॉलमार्किंगचा प्रस्तावित नवा कायदा जून 2021 पासून लागू होणार आहे. मात्र, त्यातील जाचक तरतुदी परंपरागत कलाकुसरीचे दागिने बनविणारे कारागीर व विकणाऱ्या सराफांच्या व्यवसायासाठी मारक आहेत. प्रस्तावित कायद्याचे पालन न केल्यास दंड व एक वर्षाच्या तुरूंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळेच या तरतुदींसंदर्भात पुणे सराफ असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात फेरयाचिका (रिट पिटिशन) दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने ही फेरयाचिका दाखल करून घेताना, केंद्र सरकारच्या ग्राहक संरक्षण खात्याला सात डिसेंबर 2020 रोजी बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. 

...तोपर्यंत सारसबाग खुली होणार नाही; महापालिकेने दिले स्पष्टीकरण

पुणे सराफ असोसिएशनतर्फे ऍड. अनिल अंतुरकर व ऍड. शुभम मिसर हे उच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. प्रस्तावित कायद्यातील काही जाचक अटी काढल्या गेल्या पाहिजेत. हॉलमार्क्‍ड दागिन्यांसाठी 14, 18, 22 कॅरेटची मर्यादा निघून जायला हवी व कोणत्याही शुद्धतेचे दागिने हॉलमार्क व्हायला हवेत, अशी सराफांची मागणी आहे. 

नव्या कायद्यानुसार, हॉलमार्किंग फक्त 14, 18 व 22 कॅरेटच्या दागिन्यांना होणार आहे. काही दागिने 23.5 व 24 कॅरेटमध्ये बनवावे लागतात. कारण परंपरागत नक्षीकाम व कलाकुसरीचा दागिना 22 कॅरेटमध्ये तयार होत नाही. त्यामुळे 23, 23.5 व 24 कॅरेट दागिने बनविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणण्याचे कारण नाही. तसेच, त्याचे सर्टिफिकेशन करून न देणे हे सुद्धा ग्राहकहिताचे नाही. त्यामुळेच फेरयाचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे सराफांचे म्हणणे आहे. 

चोरट्याचा दिवाळी धमाका; लक्ष्मीपूजेसाठी ठेवलेला पाच लाखाचा ऐवज पळविला​

याने काय साध्य होणार? 
प्रस्तावित कायद्यातील नव्या कलमानुसार, सराफांकडील हिशेब पुस्तके (अकाउंट्‌स बुक) तपासणीचे अधिकार हे प्राप्तिकर, जीएसटी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आता आणखी एका सरकारी विभागाला दिले आहेत, पण ते अकाउंट्‌स बुक बघून काय करणार आहेत, असा सवाल सराफांनी उपस्थित केला आहे. अकाउंट्‌स बुकमध्ये दागिना सर्टिफाइड केला आहे की नाही याची कोणतीच नोंद असू शकत नाही. अकाउंट्‌स बुक तपासण्याने हॉलमार्किंगवर नियंत्रण कसे येणार आहे, असा सवाल सराफांनी विचारला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तरतुदींनाही सराफी व्यावसायिकांचा विरोध आहे. 

दागिन्यांसाठी कॅरेटची मर्यादा घालण्याची काहीच गरज नाही. कलाकुसरीचे काम थांबल्यास ती कला काही दिवसांनी नष्ट होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत राहून परंपरागत हस्तकारागिरांना अडचणीचे ठरेल, असे हॉलमार्किंगचे धोरण असू नये. 
- अमित मोडक, संचालक-सीईओ, पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स 

(Edited By : Kalyan Bhalerao)