पुणे : राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) वादग्रस्त पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) च्या कार्यालयावर छापे टाकल्यानंतर १०० पेक्षा जास्त पदाधिकाऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतर या संस्थेकडून राष्ट्रविरोधी आणि दहशतवादी कारवाया करण्यात येणार असल्याचे खुलासे झाले असून या संघटनेशी पुणे महानगरपालिकेने काही दिवसांपूर्वी करार केला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

(PFI Contract With PMC)

कोविड काळात २०२० मध्ये मृतांचा आकडा वाढल्याने मुस्लीम समाजातील व्यक्तीचे दफनविधी करण्यासाठी पालिकेने PFIची मदत घेतली होती. महापालिका आयुक्तांच्या आदेशाने जवळपास दोन महिने PFI या संस्थेशी पालिका कनेक्ट होती. मात्र तात्कालीन विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील सत्ताधारी भाजपला सांगितल्यानंतर पालिकेने हा करार रद्द केला होता.

दरम्यान, कोरोना काळात मृतांचा आकडा वाढल्याने मुस्लीम व्यक्तींच्या मृतहेदाची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने या संस्थेची मदत घेतली होती. महापालिकेत त्यावेळी भाजपची सत्ता होती. त्यानंतर तात्कालीन महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून तातडीने PFI सोबतचा करार रद्द केला.

१३ एप्रिल २०२० रोजी महापालिकेने हा करार केला होता. त्यानंतर २ जून २०२० रोजी हा करार रद्द करण्यात आला होता. ज्यावेळी PFIचा महापालिकेशी करार होता त्यावेळी राझी अहमद खान हा व्यक्ती या संस्थेचे काम पाहत होता. तो सध्या NIAच्या ताब्यात आहे. तर ATS कडून अधिक तपास सुरू आहे.

काय आहे PFIचे प्रकरण?

टेरर फंडिंग आणि दहशतवादी कारवायांच्या संशयातून NIAने PFIच्या कार्यालयावर छापे टाकले होते. त्यामध्ये १०० पेक्षा जास्त पदाधिकाऱ्यांना अटक केली होती. त्यानंतरच्या तपासातून अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. भारताला 2047 पर्यंत इस्लाम राष्ट्र बनवण्याचं PFIचं उद्दिष्ट असून भाजप नेते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय त्यांच्या टार्गेटवर असल्याचं तपासून समोर आलं आहे.