पिंपरी - पिंपरी- चिंचवड शहरात सुमारे तीस हजार घर कामगार आहेत. मात्र, मंडळाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे हजारो महिला कल्याणकारी योजनांपासून दूर राहिल्या आहेत. याउलट कामगार उपायुक्तालयाकडून दरवर्षी नूतनीकरणासाठी 80 रुपये घेतले जात असल्याने बहुतांशी महिलांनी नोंदणी करणेच बंद केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. 

मंगळवारी (ता. 9) जागतिक घर कामगार दिनानिमित्त कल्याणकारी योजनांची जाणून घेतलेली माहिती. 

घर कामगारांच्या कल्याणासाठी 2007 मध्ये घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना झाली. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाच कोटी रुपयांचा निधी दिला. त्यातून घर कामगारांना अपघात घडल्यास लाभार्थींना तत्काळ साहाय्य पुरविणे, लाभार्थींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक साहाय्य करणे, लाभार्थींच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैद्यकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थींकरिता प्रसूती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे अशा कल्याणकारी योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु, मंडळाच्या अकार्यक्षमतेमुळे 2012 मध्ये 30 हजार महिलांपैकी केवळ 200 महिलांना "सन्मान धन' प्राप्त झाले. 

शासनाने लागू केलेल्या; परंतु शहरातील असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी असलेल्या कायद्यानुसार प्रत्येक वर्षी असंघटित कामगार व घर कामगारांची नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी करण्यासाठी अनेक जाचक अटी असल्याने हजारो घर कामगार महिला पुढे येत नाहीत. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकारकडे असूनही, त्याचा लाभ त्यांना मिळत नाही. यामुळे प्रत्येक वर्षी नोंदणी करण्याची अट रद्द करून, ती एकाच वेळी केल्यास असंघटित कामगारांना आणि घर कामगार महिलांनाही न्याय मिळेल, असे कष्टकरी कामगार पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. बहुतांशी महिलांना सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा सलग दोन वर्षेही लाभ मिळत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. 

""घरेलू कामगार कायद्याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कल्याणकारी मंडळाचा निधी महिलांपर्यंत पोचत नसल्याने महिलांना आर्थिक पाठबळ मिळत नाही, त्यांना पेन्शन लागू करणे आवश्‍यक आहे.'' 
- आशा कांबळे, अध्यक्षा घरकाम महिला सभा