पुणे : नदीपात्रातील राड्यारोड्यासंदर्भात न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले झाले आहे. मेट्रोचा राडारोडा उचलण्यासाठी मदत केली जाणार आहेच, पण त्याच सोबत नदीपात्रातील खासगी जागांमध्ये राडारोडा टाकल्याप्रकरणी दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जागा मालकांना दणका देण्यासाठी या जमिनींवर बोजा चढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे महापालिका प्रस्ताव पाठविणार आहे.

पावसाळा तोंडावर आला की दरवर्षी नदी पात्रातील अतिक्रमण आणि राडारोड्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर येतो. नदीपात्रात मेट्रोच्या कामामुळे राडारोडा पडत असला तरी नदीकाठची बहुतांश जमीन ही खासगी मालकांची आहे. पूर रेषेच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही तसेच भराव टाकण्यासही मनाई आहे. मात्र, या खासगी जागांमध्ये राडारोडा आणून टाकला जात असताना शहरातून सुमारे ४४ किलोमीटर लांब नदी वाहते, या सर्व ठिकाणी महापालिकेला नियंत्रण ठेवता येणे शक्य नसल्याने चोरून खासगी जागेत भराव टाकला जात आहे, असा दावा पालिकेचे अधिकारी करत आहेत.

अशी आगे स्थिती

• पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शिवणे, संगमवाडी, बाणेर औंध भागात मोठ्याप्रमाणात खासगी जागेत राडारोडा टाकतात

• बाणेर येथे तर राडारोडा टाकून दुकाने बांधण्यात आली होती

• याविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी तक्रार केल्यानंतर महापालिकेने कारवाई केली

• संगमवाडीतही जागा मालकांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत

• जागा मालकांनी राडारोडा न उचलल्याने तो महापालिकेने उचलला आहे

• त्यासाठी आलेला खर्च जागा मालकांकडून वसूल करणार

एकाच मालकाने दंड भरला

शिवणे येथील केवळ एका जागा मालकांना २५ हजाराचा रुपयांचा दंड भरला आहे. उर्वरित जागा मालक दंड भरत नसल्याचे त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी जागेवर बोजा चढवला जाणार असून, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी तयारी सुरू आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

''उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नदीपात्रातील राडारोडा काढण्यासाठी मेट्रोला महापालिका मदत करत आहे. राडारोडा लवकर उचलला जावा यासाठी बांधकाम विभागाकडील यंत्रणा वापरली जात आहे. त्याच प्रमाणे खासगी जागांमध्ये भराव टाकून प्रवाहाला अडथळा आणला जात असल्याने त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.''

- डॉ. कुणाल खेमणार, अतिरिक्त आयुक्त

''शहरातून वाहणाऱ्या नदीत राडारोडा टाकण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. औंध बाणेर येथे पूर रेषेच्या आत सुमारे सव्वा लाख चौरस फुटांचे बांधकाम नदीपात्रात केले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले. एखाद्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय सुधारणा होणार नाही.''

- सारंग यादवडकर, पर्यावरण अभ्यासक