पुणे - महापालिकेचे नाट्यगृहे, सभागृहे, रुग्णालये आणि शाळांच्या इमारतीतील साफसफाईच्या नावाखाली तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे तंत्र पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या हाती लागले आहे. ही कामे पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदार निविदेतील एकूण रकमेच्या पाच टक्के रक्कम पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या खिशात घालतात. लुबाडणुकीचे हे गणित एवढ्यावरच थांबत नाही, तर काम मिळाल्यानंतर बिले काढण्यासाठी अधिकारी पुन्हा ठरावीक रकमेवर अडून राहतात. या साखळीचे खिसे भरावे लागत असल्यानेच ठेकेदार कागदोपत्री कामे दाखवून बिले हडप करीत आहेत. 

महापालिकेची विविध यंत्रणांमधील स्वच्छतेच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे ठरावीक ठेकेदार येतात. विशेष म्हणजे, काही ठेकेदार तर तीन-चार टक्के कमी दराने निविदा भरतात. त्यामुळे कामे मिळविण्यात त्यांना फारशा अडचणी येत नाहीत. किंबहुना ती येऊ नये, याची व्यवस्था अधिकारी करीत असतात. निविदा मंजूर करण्यासाठी ठेकेदारांना दोन ते तीन टक्के रक्कम पदाधिकाऱ्यांना रोख स्वरूपात द्यावी लागते. त्यानंतर संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना नाराज करून चालणार नाही म्हणून ठेकेदार त्यांनाही दोन टक्के देऊन मोकळे होतात. नव्याने निविदा मंजूर करतानाही पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांनी आपले हिशेब आधीच करून घेतले आहेत. त्यामुळेच ठेकेदारांची मनमानी वाढली असल्याचे कमला नेहरू हॉस्पिटलमधील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. वरिष्ठ अधिकारीच ठेकेदारांना सांभाळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  अशा प्रकारची कामे मिळविण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होते. त्यातून एकमेकांना अडविण्याची खेळी ठेकेदार करीत असतात. या प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाऊ नये, यासाठी अधिक ठेकेदार एकत्र येऊन निविदा मंजूर करून घेतात. ठेकेदार ‘रिंग’ करीत असल्याचे या निविदांदरम्यान दिसून आले आहे.

(समाप्त)