पिंपरी : "कोरोना'मुळे अनेक लोकप्रतिनिधींना दान, धर्म अन्‌ समाजकार्याची उबळ आली आहे. त्यांना धान्याचे वाटप करायचे आहे, मात्र ते फुकटात घेतलेले, रेशनिंग दुकानांतून येणारे. शहरातील काही लोकप्रतिनिधी चक्क रेशन दुकानात बसून धान्य वितरित करीत आहेत. सरकारचे हे धान्य जणू आम्हीच वाटत आहोत, असा त्यांचा भाव पाहून हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यांच्या या बिनपैशाच्या समाजकार्यामुळे दुकानदार मात्र त्रस्त झाले आहेत.

Video : आठ बाय आठ फुटांच्या खोलीत, कसं पाळायचं डिस्टंसिंग?

या उद्याेगनगरीत औद्योगिक कामगार, रोजंदारी, मजुरी व विविध कंपन्यांत नोकरी करणारे नागरिक राहतात. सध्या लॉकडाऊन असल्याने त्यांची मोठी अडचण होत आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून मिळणारे रेशन हा देखील त्यांच्या कुटुंबासाठी मोठा आधार आहे.

"कोरोना' संकटात सर्वसामान्य माणूस उपाशी राहू नये, नागरिकांना अन्नधान्य मिळाले पाहिजे, या भूमिकेतून सरकारकडून शिधाधारकांना धान्य वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, राजकीय दबावामुळे रेशनवाटपात अडथळा येत आहे. यापूर्वीदेखील काही लोकप्रतिनिधींनी, संस्था आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी परिसरात कीटकनाशकाची फवारणीचा घाट घातला होता.

ठरलं : पुण्यात विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल पाडणार

दरम्यान, आता अनेक राजकीय नेते, त्यांचे कार्यकर्ते शहरात गरिबांना धान्य वाटून त्याचा गवगवा करीत आहेत. काही लोकप्रतिनिधी चक्क प्रभागातील थेट रेशन दुकानातच जाऊन येणाऱ्या कार्डधारकांना रेशन देताना काट्याला हात लावून पिशव्या भरून देत आहेत. तर, काही लोकप्रतिनिधी लाभार्थ्यांना धान्य वाटताना छायाचित्रे काढून त्याची सोशल मिडीयावर प्रसिद्धी करत आहेत. जसे काय तेच वाटप करत आहेत, असा आव आणला जात आहे. 

महापालिका हद्दीतील रेशनिंग दुकानांच्या धान्य वितरणात "राजकीय' हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. स्थानिक नगरसेवक असल्यामुळे काही बोलता येत नसल्याने त्यातूनच रेशन दुकानदारांपुढे ही गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था विविध उपक्रम व मदत करीत आहेत. मात्र काही लोकप्रतिनिधी पदरचा एक रूपयाही खर्च न करता स्वतःच रेशन दुकानावर जाऊन शिधाधारकांना धान्याचे वाटप करत असल्याने अशा चमकोगिरी राजकीय कार्यकर्त्यांची चांगलीच चर्चा आहे.

Video : आठ बाय आठ फुटांच्या खोलीत, कसं पाळायचं डिस्टंसिंग?

काही जण भरून घेताहेत अर्ज-
काही सामाजिक कार्यकर्ते प्रभाग क्रमांक 14 येथील शिधाधारकांकडून फॉर्म भरून घेत आहे. त्यानंतरच धान्य मिळेल असे नागरिकांना सांगत आहेत. शासन निर्णयानुसार मे व जून महिन्याच्या रेशन मिळण्यासाठी कोणताही फॉर्म भरून द्यायची आवश्‍यकता नाही. असे शासकीय अधिकारी वारंवार सांगूनही नागरिक हा फॉर्म घेण्यासाठी धावपळ करत आहेत. नागरिकांना चुकीची माहिती पोचवून संभ्रम निर्माण करण्याचे काम काही राजकीय नेते करत आहेत.