पिंपरी - जन्मापूर्वी बाळाचे अपंगत्व ओळखता यावे, यासाठी गर्भवती महिलांची आणि जन्मानंतर नवजात बालकांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेतर्फे ‘लवकर निदान व शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र’ शहरात दहा ठिकाणी उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे सहकार्य लाभणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारच्या नोव्हेंबर २०१५च्या आदेशानुसार दिव्यांगांबाबत वैयक्तिक व सामूहिक विकासाच्या योजना महापालिका राबवीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून ‘लवकर निदान व शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र’ शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच अंगणवाड्या व पाच बालवाड्या, अशा दहा ठिकाणी ही केंद्रे सुरू केली जातील. त्याअंतर्गत अपंग प्रतिबंधात्मक लवकर निदान व उपचाराच्या दृष्टीने अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अपंगांच्या पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविण्यासाठी अर्थसाह्यही दिले जाणार आहे. यासाठी अंगणवाडी, बालवाडीसेविका व आशासेविकांच्या मदतीने स्थापन केलेल्या ‘लक्ष’ गटांशी संपर्क ठेवला जाणार आहे.

पुण्यातील तळेगाव खिंडीचा इतिहास उजेडात? पहा काय सापडले?​

निधीची उपलब्धता
शहरात स्थापन करण्यात येणाऱ्या दहा लवकर निदान व शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रांमध्ये आवश्‍यक मनुष्यबळ व सोई-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वार्षिक ३३ लाख ४४ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तसेच, शून्य व सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचा सर्व्हे केला जाणार आहे. त्यासह व्यवस्थापन, स्थापत्य व त्यानुषंगाने कामे करण्यासाठीच्या रकमेसह ७२ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.

गड-किल्ल्यांवर 'ओल्या पार्ट्या' करणाऱ्यांनो, सावधान! 

गरोदर महिलांची तपासणी
गरोदर महिलांची आरोग्य तपासणी, नवजात बालकाची आरोग्य तपासणी करून तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने उपचाराच्या सुविधा महापालिकेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अंगणवाडी, बालवाडी व आशासेविकांसह अंगणवाडी, बालवाडी परिसरातील कुटुंब, दिव्यांग बालकाचे कुटुंब यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दिव्यांगांकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलणे, हासुद्धा या योजनेचा उद्देश आहे.