पुणे - कोव्हिड रुग्णालयांसाठी सरकारने सक्तीने लादलेले दर खासगी लहान आणि मध्यम रुग्णालयांना मुळीच परवडत नाहीत. लहान आणि मध्यम खासगी रुग्णालये चालवताना यापुढे दैनंदिन खर्च भागवणे दिवसेंदिवस अशक्य होत चालले आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालये आता सरकारनेच चालवावीत, असा पवित्रा इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) राज्य शाखेने घेतला आहे. 

राज्यातील मध्यम आकाराची सुमारे अडीच हजार रुग्णालये बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकराने ‘आयएमए’ बरोबर झालेल्या बैठकीत ‘आयसीयू’चे दर वाढवून देणे, जैववैद्यकीय कचरा विल्हेवाट शुल्क आणि वीज बिलांमध्ये सवलती देण्याचे मान्य केले होते. डॉक्टरांसाठी ‘पीपीई किट्स’ आणि मास्कच्या दरात नियंत्रण आणून ते रास्त दरात उपलब्ध करून देण्याचेही सरकारने मान्य केले होते. हॉस्पिटलच्या वीज दरात सवलत आणि रुग्णालयांना रुग्णांचे प्राण वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मेडिकल ऑक्सिजनचे दरही केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार कमी केले जाणार होते. मात्र, सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे एकतर्फी नवे दर लागू केले आणि आधीचे दर अधिक कडक केले. त्या विरोधात डॉक्टरांनी राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहेत. येत्या मंगळवारी (ता. १५) ‘आयएमए’ सदस्यांपैकी सर्व मालक त्यांच्या रुग्णालय नोंदणीच प्रत वेगवेगळ्या ‘आयएमए’ शाखांमध्ये जमा करणार आहेत, अशी माहिती ‘आयएमए’च्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ते म्हणाले, “सरकारने सक्ती केलेल्या दरांसह रुग्णालये चालवणे परवडणारे नाही, असे आवाहन महाराष्ट्र शाखा सरकारला करत आहे. ही रुग्णालये सरकारनेच चालवावीत आणि स्वत: बनवलेल्या औषधाची चव सरकारने चाखलीच पाहिजे.”

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा