पुणे - कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणुकीसाठी राखीव प्रवर्गातून उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांना उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन नाही. परंतु या निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर एक वर्षाच्या आता हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास अपयशी ठरलेल्या राखीव प्रवर्गातून विजयी झालेल्या बाजार समितीच्या संचालकांचे संचालक पद रद्द होणार आहे. सध्या उमेदवारी अर्जासोबत केवळ उमेदवाराने स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. या आदेशात हे नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशातील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. शिवाय निवडून आल्यास, एक वर्षाच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील, अशी हमी देणारे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे लागणार असल्याचे सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकीसाठी पात्र असणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु करण्यात आलेली आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार येत्या ३ एप्रिलपर्यंत इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत. प्राप्त उमेदवारी अर्जांची छाननी येत्या ५ एप्रिल रोजी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषी पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. या १५ शेतकऱ्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.

जात वैधता अनिवार्य असलेले प्रवर्ग

- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी)

- विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती (व्ही.जे. एन. टी.)

- अनुसूचित जाती (एस.सी.)

- अनुसूचित जमाती (एस. टी.)