पुणे : शहरातील मध्यवस्तीतील बाजारपेठ शहराबाहेर हलविण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, यासह विविध मागण्या शुक्रवारी (ता.१९) पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी खासदार शरद पवार यांना भेटून केली. त्यावर 'सर्व संबंधित घटकांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करावी. एक महिन्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या उपस्थित पुन्हा बैठक बोलवावी,' अशा सूचना पवार यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांना दिल्या. 

- लॉकडाउनमुळे राज्य सरकारच्या 'टिव्ही एज्युकेशन'ला बसली खीळ; काय आहे प्रकरण?

पवार आज पुणे दौऱ्यावर आले असताना पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळिया, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, रतन किराड, सुभाष संघवी, राजेश शाह, मनोज सारडा, हेमंत शाह, जयंत शेटे, नितीन काकडे, कौसर दाबिया, प्रमोद शाह, हनिफ जाफरानी, मोहन पटेल, उमेश झंवर, बॉबी मैनी, अमृत सोळंकी, भरत शाह, विपुल अष्टेकर यांच्यासह विविध असोसिएशनचे पदाधिकारी याप्रसंगी उपस्थित होते. यावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधी असलेल्या अडीअडचणी व प्रश्‍नांवर पवार यांनी दीड तास व्यापाऱ्यांशी चर्चा केली. 

- ब्रेकिंग ! एमपीएससी परीक्षेचा निकाल लागला; प्रसाद चौगुले राज्यात प्रथम

शहरातील पेठांचा भाग हा दाटवस्तीचा भाग आहे. अरुंद रस्त्यांमुळे या भागात वाहतुकीची समस्या मोठी आहे. जडवाहनांच्या वाहतुकीला मर्यादा येतात. व्यवसाय करणे दिवसेंदिवस त्रासदायक होत चालले आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी शहराबाहेर जागा उपलब्ध करून द्यावी. ऑटो मोबाईल, माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रामुळे पुणे हे व्यापाराचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. राज्यात मुंबई नंतरची सर्वांत मोठी बाजारपेठ म्हणून पुणे ओळखले जाते. पश्‍चिम व मध्य महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात येथून मालाची निर्यात केली जाते. व्यवसायाच्या बदललेल्या पद्धतीमुळे प्रदर्शने भरविणे ही काळाची गरज आहे. परंतु प्रदर्शन भरविण्यासाठी पुण्यात निश्‍चिंत अशी जागा उपलब्ध नाही. त्यादृष्टीने कायमस्वरूपी जागा पुणे शहरात उपलब्ध करून द्यावी. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्‍यक ती पावले उचलावी, अशा मागण्या यावेळी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आल्या. 

- 'कार्यशाळाच नाही, तर विद्यार्थ्यांना शिकवायचे कसे?' पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक संभ्रमात!

व्यापाऱ्यांनी केलेल्या या मागण्यांवर पवारांनी विभागीय आयुक्तांशी संपर्क करून तातडीने त्यामध्ये लक्ष घालण्याच्या व महासंघाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या. आपण स्वतः या गोष्टीचा महीन्याभरानंतर आढावा होणार असल्याचेही विभागीय आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. 

केंद्र शासनाने लहान- मोठा व्यापारी असा भेदभाव न करता लॉकडाऊनच्या काळातील "पीएफ' सरसकट भरावा. या कालावधीत व्यवसाय बंद असल्याने कर्जावरील व्याज माफ करावे. स्वाईप मशिनचे भाडे बॅंकांनी माफ करावे. क्रेडिट कार्डवर बॅंकाकडून वेगवेगळे कमिशन अकारले जाते. ते एकसमान असावे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक पेकेजचा लाभ सहकारी बॅंकेत खाते असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना देखील मिळावा.

- पाऊस आला तर थांबायचं कुठं? वकिलांसाठी कोर्टाने केली विशेष व्यवस्था!

माथाडी कायदाच्या नावाखाली होणारी गुंडगिरी व दुरुपयोग थांबवावा. व्यापारासंबंधी कायदे बनवताना समितीत पुणे व्यापारी महासंघाचा किमान एक प्रतिनिधी द्यावा, अशा मागण्याही यावेळी व्यापाऱ्यांकडून करण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या संबंधित मागण्यासंदर्भात त्या त्या खात्याच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन यावेळी पवार यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा