पुणे : खासगी सहभागातून (पीपीपी मॉडेल) आणि डेव्हलपमेट क्रेडीट नोटच्या मोबदल्यात शहरातील बारा रस्ते आणि दोन उड्डापूलाचे कामे करण्याच्या प्रस्तावास मंगळवारी स्थायी समितींच्या बैठकीत एकमताने मान्यता देण्यात आली. या कामांसाठी सल्लागार एजन्सीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. क्रेडीट नोटच्या मोबदल्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच शहरातील रस्ते विकसित करण्यात येणार आहे. 

एवढेच नव्हे, आवश्‍यकते नुसार आणि भविष्यात पीपीपी मॉडेलनुसार क्रेडीट नोटच्या बदल्यात रस्ते व उड्डाणपूल विकसित करण्याची तयारी कोणी दर्शविल्यास त्यासही मान्यता देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने आणि सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. 

राज्य सरकारकडून जुन्या हद्दीचा विकास आराखड्यास मंजूरी देताना विकास नियंत्रण नियमावलीत क्रेडीट नोटचा वापर करून त्यामोबदल्यात विकास कामे करण्यासंदर्भातील तरतूद करण्यात आली होती. त्याचा आधार घेत चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीपीपी मॉडेल आणि क्रेडीट नोटच्या मोबदल्यास शहरातील 23 रस्ते विकास करण्यासंदर्भात तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समिती समोर हा प्रस्ताव सादर केला होता. या रस्त्यांच्या कामासाठी सुमारे 581 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. हे रस्ते विकसित करण्याच्या बदल्यात संबंधितांना महापालिकेकडून तेवढ्या किंमतीची क्रेडीट नोट दिली जाणार आहे. 

चला भटकायला ; पुण्यातले किल्ले, ऐतिहासिक वास्तू खुल्या

यासंदर्भात रासने म्हणाले,"" यापूर्वी 2011-12 मध्ये 11 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते महापालिकेकडून या माध्यमातून विकसित करण्यात आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देखील या मॉडेलाचा वापर करून विकास कामे केली जात आहे. यातून शहराच्या विकासाला गती मिळणार आहे.'' तर बिडकर म्हणाले,"" शहर विकासाच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्यांची निवड हि महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. या रस्त्यांच्या कामाचे इस्टिमेट, देखभाल-दुरूस्तीपासूनची जबाबदारी ही सल्लागार कंपनीवर राहणार आहे.'' 

पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
 
या योजनेचे फायदे काय?

-महापालिकेस थेट आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार नाही. 
- रस्त्यासाठी भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळणार 
-रस्ते विकासित होणाऱ्या भागात विकासाला चालना मिळणार 
-अन्य आरक्षणे विकासनास मदत होणार 
-रस्ता आरक्षणाच्या जागेवर होणारे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसणार 
-विकास आराखड्याची अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार 
 
रस्ते निवडण्याचे निकष काय? 

-रस्ते हे दोन भागांना जोडणारे लिंक रस्ते असावेत. 
-रस्त्यांची रूंदी किमान 18 मीटर असावी. 
- तडजोडीने जागा ताब्यात येतील अशाच रस्त्यांची प्राधान्याने निवड 
- व्यापारीकरण, आयटी पार्क तसेच टाऊनशिप विकसित होऊ शकले अशाच रस्त्यांना प्राधान्य 
 
डेव्हलपमेन्ट क्रेडीट नोट म्हणजे काय? 

-रस्ते विकास बिलाऐवजी तेवढ्या रकमेची क्रेडीट नोट देणार 
-ती टप्याटप्प्याने देण्याची सुविधा 
-जमीन विकासन शुल्क, पेड एफएसआय शुल्क, आयटी प्रिमिअम शुल्क भरण्यासाठी या क्रेडीट नोटचा वापर करता येणार 
-तसेच विविध प्रकाराचे महापालिकेचे शुल्कासाठी वापरता येणार 
-एका आर्थिक वर्षात जास्त जास्त 200 कोटीची मर्यादा 
-पाच वर्षापर्यंत क्रेडीट नोट वापरता येणार 

कोणत्या भागातील रस्त्यांची कामे करण्यात येणार?  

प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्ताव बारा रस्ते हे खराडी परिसरातील आहेत. तर मुंढवा ते बंडगार्डन दरम्यान आणि मुंढवा ते खराडी दरम्यान नदीवर पूल अशी दोन पुलांच्या कामांचा यामध्ये समावेश आहे. 2011-12 मध्ये देखील अशा प्रकारे खराडी आणि मुंढवा या भागातील रस्ते या माध्यमातून विकासित करण्यात आले होते. त्यामुळे शहराच्या एकाच भागाला महापालिकेकडून प्राधान्य का दिले जाते , असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्ताव बारा रस्ते हे खराडी परिसरातील आहेत. तर मुंढवा ते बंडगार्डन दरम्यान आणि मुंढवा ते खराडी दरम्यान नदीवर पूल अशी दोन पुलांच्या कामांचा यामध्ये समावेश आहे. 2011-12 मध्ये देखील अशा प्रकारे खराडी आणि मुंढवा या भागातील रस्ते या माध्यमातून विकासित करण्यात आले होते. त्यामुळे शहराच्या एकाच भागाला महापालिकेकडून प्राधान्य का दिले जाते , असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.