पुणे - पुणे शहरात (Pune City) समाविष्ट झालेल्या २३ गावात (Villages) मोठ्याप्रमाणात बोगस भरती (Bogus Recruitment) झाल्याचे यापूर्वी स्पष्ट झालेले असताना आता महापालिकेनेही या बोगस भरतीमधील तब्बल ६७४ कर्मचाऱ्यांना (Employee) घरचा रस्ता दाखवला आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत या कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य ठरविल्याने त्यांना वेतन देता येणार नाही. त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आल्याचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (Vikram Kumar) यांनी काढले आहेत. त्यामुळे ही बोगस भरती अधिकृत करण्यासाठी राजकीय दबाव आणणाऱ्यांना जोरदार झटका बसला आहे.

राज्य सरकारने ३० जूनपासून शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. त्यापूर्वी काही महिने आधी या गावांमध्ये पैसे घेऊन बेकायदा भरती करण्यात आली. याबाबत ‘सकाळ’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने समिती नेमली होती, त्याचा अहवाल सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेला सादर करण्यात आला. महापालिकेने या अहवालाची तपासणी करताना ३६२ अधिकृत कर्मचाऱ्यांचे मुळ कागदपत्र व जिल्हा परिषदेच्या अहवालाची पडताळणी सुरू केली. त्यात वैयक्तीक तपासणी झाल्यानंतर, त्यात सर्व कागदपत्र व नोंदी व्यवस्थित आहेत, अशांचे महापालिकेत समायोजन करण्याचे स्वतंत्र आदेश काढले जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशी ६२६ जणांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. तरीही या सर्व कर्मचाऱ्यांना महापालिकेने ३ फेब्रुवारीपासून सेवेतून कमी केले आहे. त्यांचा पगार यापुढे काढला जाऊ नये असे आदेश महापालिका आयुक्तांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी ३० जून पासून ते ३ फेब्रुवारी पर्यंत महापालिकेत केले आहेत. त्यांचे एकवट मानधन किंवा एकूण वेतन याचा विचार करून संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांनी पगार देण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे वेतन बिल सादर करावे असेही आदेशात नमूद केले आहे.

४८ जणांचा रेकॉर्ड उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषदेने महापालिकेला चौकशी अहवाल सादर केला. त्यामध्ये १ हजार४५ कर्मचाऱ्यांची यादी होती. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीकडून मिळालेल्या कागदपत्रांमध्ये ३६३ अधिकृत व ६२६ बोगस भरतीतील कर्मचाऱ्यांचे कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे तपासणीतून समोर आले आहे. तर ४८ जणांचा ग्रामपंचायतींच्या रेकॉर्डमध्ये उल्लेख नाही व हे कर्मचारी सध्या महापालिकेत काम करत नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. असे एकूण ६७४ कर्मचारी बोगस ठरले आहेत. दरम्यान, हे ४८ कर्मचारी गावे समाविष्ट होण्यापूर्वी दोन चार दिवस आधी बोगस भरती झाले असून, त्यांचे ठराव महापालिकेकडे येऊ शकले नसल्याने कागदपत्र नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.