पुणे : महापालिका निवडणुका जाणीवपूर्वक पुढे ढकलल्या जात आहेत. महापालिकेसारख्या महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकारने हातातले बाहुले बनविले आहे. अशा वेळी नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या अर्थसंकल्पावर किमान चर्चा तरी व्हायला हवी. पुण्यात प्रशासकांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि नागरिकांनीही तसा आग्रह धरायला हवा.

पुणे महापालिकेचा तब्बल ९ हजार ५५१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी सादर केला. तो केवळ सादर झाला नाही तर वीस मिनिटात आयुक्त, स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा असे सर्व सोपस्कार पूर्ण होऊन मंजूरही झाला. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात प्रशासक असताना अर्थसंकल्प कसा मांडावा हे सांगितलेही असेल. अगदी त्या नियमानुसार हे काम झाले ही असेल.

पण ज्या पुणेकरांसाठी हा अर्थसंकल्प आहे. त्यांचे यात प्रतिनिधित्व किती आहे. त्यांना आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर काय बोलायचे आहे का, काही दुरुस्त्या सुचवायच्या आहेत का, याचा काही विचार होणार आहे की नाही. आयुक्त, त्या त्या विभागाचे खाते प्रमुख हे जरी तज्ज्ञ असले तरी नागरिकांच्या अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातील तरतुदी, बजेट यात मोठे अंतर असते, त्यामुळेच अनेक योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नाही.

राज्यात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिकसह जवळपास पंधरा महत्त्वाच्या महापालिकांवर प्रशासक आहेत. पाच महापालिकांवर तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता निवडणुका टाळण्याकडेच राज्यसरकारचा कल आहे. अशा वेळी प्रशासकांनी तयार केलेल्या अर्थसंकल्पावरच त्या शहराचे भवितव्य अवलंबून आहे.

प्रशासक बनवत असणारे अर्थसंकल्प वाईट आहेत, असे मुळीच म्हणणे नाही पण त्यांना मर्यादा आहेत, राज्य सरकारचे दडपण आहे हेही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासक मांडत असणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक आहेत.

त्यात नागरिकांचा सहभाग याला विशेष स्थान देणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांनी सुचवलेली कामे अर्थसंकल्पात घेण्यात येतात ही चांगली बाब आहे. पण हे प्रमाण अत्यल्प आहे. यावर्षी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत मिळून ३५ कोटींची नागरिकांनी सुचवलेली कामे होणार आहेत. यातील बरीच कामे ही स्थानिक पातळीवरील आहेत. संपूर्ण शहरावर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या कामांचा यात समावेश नसतो. जेव्हा लोकप्रतिनिधी असतात तेव्हा ते नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत असतात.

लोकप्रतिनिधी असतानाचे काही फायदे असतात तसेच काही तोटेही होतात. प्रभावी नगरसेवक, स्थायी समिती अध्यक्ष, सदस्य हे आपापल्या भागात जास्त निधी नेतात, ही बाब प्रशासकांना टाळता येते. निधी वाटपातील समानता खरीच साधली गेली आहे का, हेही अर्थसंकल्पाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर स्पष्ट होईल. मात्र, या सर्वांसाठी अर्थसंकल्पावर चर्चा मात्र व्हायलाच हवी.

जेव्हा लोकप्रतिनिधी असतात तेव्हा अर्थसंकल्प फुगवला जाण्याची शक्यता अधिक असते. निवडणूक वर्षात तर हे हमखास होते. त्यामुळे प्रशासकांनी उत्पन्नाचा ताळमेळ घालून वास्तवाच्या अधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न करायला हवा. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही. प्रशासकांनी तब्बल एक हजार कोटी रुपयांनी वाढवलेला अर्थसंकल्प सादर केला.

२०२०-२१ पासून दरवर्षी सुमारे एक हजार कोटींनी अर्थ संकल्प वाढवलेला दिसतो. प्रत्यक्षात मात्र, हजार ते दीड हजार कोटी कमी उत्पन्न मिळाले आहे. म्हणजेच अर्थसंकल्पातील तेवढ्या रकमेची कामे झालेलीच नाहीत. याचाच अर्थ आपण नागरिकांची दिशाभूल करतोय, आपल्या कामांचा, नियोजनाचा प्राधान्यक्रम चुकतो आहे.

अनावश्यक कामे किंवा ठेकेदारांनी सुचवलेली कामे, प्रकल्प यावर भर दिला जातोय, हेही मान्य करावे लागेल. प्रशासकांना राजकीय दबाव नसल्याने त्यांनी अधिकाधिक पारदर्शी, लोकाभिमुख, सर्व भागाला न्याय देणारा अर्थसंकल्प देणे अपेक्षित आहे.

त्यामुळेच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा घडवून आणावी. 'सकाळ' ने याचसाठी मंगळवारी बैठक घेतली आहे. या चर्चेतून आलेल्या सकारात्मक मुद्द्यांनुसार काही बदल करण्याची लवचिकता ठेवावी. तरच अर्थसंकल्पाला 'अर्थ' प्राप्त होईल.

या गोष्टींवर विचार व्हावा

• - अर्थसंकल्पात नागरिक आणि तज्ज्ञांचा सहभाग

• - प्रशासकांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नियमावली

• - नागरिकांच्या प्राधान्यक्रमाचा विचार

• - सर्व भागाला समान न्याय

• - अनावश्यक फुगवट्याला, खर्चास आळा