आगामी महापालिका निवडणुकीसाठीची (Municipal Election) अंतिम प्रभागरचना (Ward Structure) राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) शुक्रवारी रात्री जाहीर (Declare) केली, त्यामुळे प्रभागाबाबतची उत्सुकता संपली असली तरी इच्छुकांच्या मनात आता महिला आरक्षणाबाबतची (Reservation) धाकधूक वाढली आहे. ५० टक्के आरक्षण आणि तीनच्या प्रभागरचनेमुळे महापालिकेतील २९ माजी नगरसेवकांवर (Corporator) टांगती तलवार राहणार आहे. या नगरसेवकांना एक तर प्रभाग बदलावा लागेल किंवा स्वत:ऐवजी घरातील वा पक्षातील अन्य महिला कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी लागणार आहे.

२०११ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू केले. मध्यंतरी राज्य सरकारकडून लोकसंख्या आणि महापालिकेच्या सदस्यसंख्येच्या निकषात बदल केले. त्यामुळे महापालिकेची सदस्य संख्या १७३ वर गेली. त्यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्यामुळे महिला सदस्यांची संख्या ८७ एवढी होणार होती. त्यानुसार ५८ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक जागा महिलांसाठी तर एक जागा पुरुषांसाठी राखीव राहणार आहे. तर दोन सदस्यांच्या प्रभागात एक महिला आणि एका पुरुषांसाठी जागा राखीव राहणार आहेत. महिलांसाठी जागा राखीव ठेवल्यानंतर उर्वरित २९ महिलांना लॉटरीपद्धतीने आरक्षण द्यावे लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

यापूर्वी २००२ मध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण होते. त्यामुळे महापालिकेत ४८ महिला प्रतिनिधी निवडून आल्या होत्या. २० वर्षांनंतर आता पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूका होत आहे. यंदा मात्र ५० टक्के महिला आरक्षण आहे.

मंगळवारी मुदत संपणार

महापालिका निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. ही मुदत येत्या मंगळवारी (ता. १७) संपुष्टात येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यानुसार प्रभाग रचना अंतिम करून जाहीर केली. त्यामुळे प्रभाग रचनेबाबत इच्छुकांमध्ये असलेली उत्सुकता संपली. परंतु महिला आरक्षणाच्या सोडतीची तलवार कायम राहिली आहे. मंगळवारी न्यायालयाच्या निकालानंतर याबाबतचा निर्णय होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महापालिका निवडणूक पूर्वेतिहास

महापालिकेची २०१७ मध्ये चार सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्यावेळी ४२ प्रभाग होते. या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. कारण, राज्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता होती. भाजपकडे प्रभाग रचना असल्यामुळे हवे तसे बदल आणि मोडतोड करून प्रभाग रचना केल्यामुळे त्याचा थेट फायदा त्यांना झाला. त्यापूर्वी २००२ मध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग या पद्धतीने निवडणूक झाली. त्यावेळी ४८ प्रभाग होते. त्यामध्ये दोन प्रभाग हे चार सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग असे होते. त्यावेळी भाजपचे सर्वाधिक म्हणजे ३५ तर शिवसेनेचे २१ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी शिवसेना-भाजप युतीमध्ये लढले होते.

अशी होणार २०२२ मधील निवडणूक ?

तीन सदस्यांचा मिळून एक प्रभाग या पद्धतीने यावर्षी निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे एकूण ५८ प्रभाग होतील. त्यापैकी एक प्रभाग दोन सदस्यांचा मिळून होईल. सभासदांची सदस्य संख्या १७३ राहील. त्यामध्ये ८७ महिला सदस्य असतील.