पुणे - पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई आणि पावसाळी गटारांतील गाळ काढण्याचे काम या वर्षी तरी वेळेत पूर्ण होणार का? पावसाळ्याला प्रारंभ होण्यास दीड महिन्याचा अवधी असून, दरवर्षी या कामाचा पैसा ‘गाळा’तच जातो, असा अनुभव यंदा येऊ नये, ही सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा आहे. 

भाजप सत्तेवर आल्यानंतर महापालिकेच्या कामाच्या पद्धतीत अपेक्षित बदल झाले असे चित्र दिसत नाही. नवोदितांची संख्या जास्त असल्याने महापालिकेच्या कारभारात लोकप्रतिनिधींपेक्षा प्रशासनच वरचढ ठरत आहे, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. असो! पावसाळा दीड महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. पावसाळ्यापूर्वी महापालिकेच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत नालेसफाई आणि पावसाळी गटारातील गाळ काढण्याच्या कामाच्या निविदा काढल्या जातात. या निविदा काढल्यानंतर प्रत्यक्षात किती लांबीचे नाले साफ झाले, किती पावसाळी गटारांतून किती गाळ काढला, काढलेल्या गाळाची काय विल्हेवाट लावली याची उत्तरे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने करदात्यांना दिलीच पाहिजे. या कामांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो. पुणेकरांनी दिलेल्या कराच्या रूपाने जमा झालेल्या पैशाचा ‘गाळ’ करण्याचे उद्योग भाजपने थांबविले पाहिजे. 

नाले, पावसाळी गटारे साफसफाईच्या निविदा ठेकेदार ४० ते ५० टक्के कमी दराच्या भरतात, हा अनुभव आहे. यावरूनच या कामाची गुणवत्ता आणि त्यातील पारदर्शकता किती असेल, याचा अंदाज येतो. पावसाळी गटाराच्या चेंबरचा भाग साफ केला जातो, तेथील गाळ काढला जातो, पण त्यापुढे जाणाऱ्या वाहिन्यातील गाळ काढला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हा गाळ काढून पुन्हा त्या चेंबरजवळच टाकला जातो. तो उचलून नेला जात नाही, पाऊस आल्यानंतर हा गाळ पुन्हा गटारात जातो आणि साठतो. हीच स्थिती नालेसफाईच्या बाबतीत आहे. नाल्याच्या कडेलाच गाळ टाकला जातो. यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचणे, गटारे तुंबणे असे प्रकार घडतात. ठेकेदाराला पाठीशी घालण्याच्या प्रशासन आणि नगरसेवकांच्या भूमिकेचे परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांना भोगावे लागतात. सत्तेत आलेल्या भाजपने नालेसफाई आणि पावसाळी गटारे सफाईच्या कामात अधिक नियोजन, पारदर्शकता आणून, खऱ्या अर्थाने स्वच्छता अभियानाचा हेतू सफल करून दाखविला पाहिजे. अन्यथा पुणेकरांच्या खिशातून जमा झालेला कररूपी पैसा असाच ‘गाळा’त जाणार.