प्रश्‍न - पुणे जिल्हा परिषदेत आपण नुकतेच रुजू झाला आहात. आपल्या मते, जिल्हा परिषदेची सद्यःस्थिती आणि आव्हाने काय असणार आहेत? 
- उत्तर ः पुणे ही राज्यातील सर्वांत सधन आणि मुळातच विविध सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्‍चर) उपलब्ध असलेली जिल्हा परिषद आहे. त्यामुळे येथे निधीची अजिबात कमतरता नाही. केवळ या निधीचा अधिकाधिक विनियोग कसा होईल, हे पाहणे आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे खरे आव्हान असणार आहे. सर्व सरकारी योजनांचे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना लाभ मिळावेत, ते तळागाळातील घटकांपर्यंत पोचले पाहिजेत, ही माझी भूमिका असणार आहे. यासाठी उपलब्ध यंत्रणा आणि निधीचा ताळमेळ घालत योजनांची फलनिष्पत्ती कशी होईल, याला अधिकाधिक वेळ देणार आहे. 

योजनांच्या फलनिष्पतीसाठी आपण काही नवीन प्रयत्न करणार आहात काय?
- होय. केवळ पारंपरिक वस्तूंचे वाटप सातत्याने करत राहणे, हा काही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा भाग होऊ शकत नाही. यामुळे अनेकांना गरज नसलेल्या वस्तूही स्वीकाराव्या लागतात. यापेक्षा संबंधित लाभार्थ्याला नेमकी कोणत्या वस्तूची गरज आहे, हे पाहिले पाहिजे. त्याला त्याच्या गरजेनुसार वस्तू खरेदी करता आली पाहिजे. यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेतील व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांद्वारे वाटप केल्या जाणाऱ्या ठराविक वस्तूंऐवजी लाभार्थ्यांच्या गरजेनुसार त्या कशा वाटप होऊ शकतील, हे पाहणार आहे. यासाठी आवश्‍यक त्या सरकारी परवानग्या मिळविणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षापासून सुरू केलेली ‘डीबीटी’ पद्धत (थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर निधी जमा) उपयुक्त ठरू शकेल. 

प्रशासकीय कामांमधील विलंब, विशेषतः निधी खर्चास लागणारा विलंब यावर मार्ग काढण्यासाठी काही उपाययोजना करणार आहात का? 
- होय. प्रशासकीय कामांतील हलगर्जीपणा खपवून घेणार नाही. यासाठी केवळ दोषी असलेल्या कर्मचाऱ्यावर कारवाई न करता, या प्रकरणी त्या कर्मचाऱ्यांसोबतच पर्यवेक्षकीय पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यालाही जबाबदार धरणार आहे. कारण हलगर्जीपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांएवढीच जबाबदारी त्यावर देखरेख करणाऱ्या अधिकाऱ्याचीही असते. त्यानुसारच आजच (ता. १६) जिल्ह्यातील दोन पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. या शिवाय विविध विभागांतील विविध विकासकामांची आणि वस्तू खरेदीची देयके काढण्याचे तीन स्तर आहेत. यामध्ये पाच हजार, पन्नास हजार आणि पन्नास हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या देयकांचा समावेश आहे. यापैकी पन्नास हजारांपेक्षा अधिक रकमेची देयके मंजूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत. अशा प्रकारची सुमारे ८० टक्के देयके आहेत. यावर उपाययोजना करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या देयके मंजुरीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणार आहे. यानुसार दोन लाखांपर्यंतची देयके मंजूर करण्याचे अधिकार खातेप्रमुखांना देणार आहे. देयके मंजुरीचे स्तरही कमी करणार आहे. कारण पंचायतराज संस्थांचे कामच मुळात ‘तीन एफ’नुसार चालत असते. यामध्ये निधी (फंड), कार्य (फंक्‍शन) आणि फंक्‍शनरी (अंमलबजावणी यंत्रणा) याचा समावेश आहे. 

पंचायतराज संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ७३ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. यानुसार ग्रामसभांना अधिक अधिकार बहाल करण्यात आले. मात्र ग्रामसभांना ग्रामस्थांची असणारी अल्प उपस्थिती हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. ही उपस्थिती वाढवण्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात का? 
- होय. ग्रामसभांना अल्प उपस्थिती हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. मात्र त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तंत्रज्ञानाची जोड देण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येक गावाने ग्रामसभेसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप तयार केले पाहिजे. या ॲपच्या माध्यमातून संबंधित गावातील ग्रामस्थ गावाच्या बाहेर जेथे असेल, तेथून ऑनलाइन सहभाग घेऊ शकेल. ही संकल्पना पुणे जिल्ह्यात राबविली जाणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामसभा भविष्यात डिजिटल होऊ शकतील.