पुणे - केंद्र सरकारने अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमावर लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीमुळे यंदाच्या 13 ते 17 डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवाच्या तिकिटाला जीएसटीचा फटका बसणार आहे. गेल्या 12 वर्षांपासून तिकिटात कुठलीही वाढ केली नव्हती, मात्र जीएसटीमुळे करावी लागणार असल्याची खंत, अशी मागणी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. 

केंद्र सरकारने अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमावर 28 टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे कार्यक्रमाच्या तिकिटाच्या किमती वाढत असून, श्रोत्यांची संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे या कार्यक्रमावरील जीएसटी मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी जोशी यांनी केली. यासंदर्भातील निवेदन भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे यांच्या पुढाकाराने केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना निवेदन देणार असल्याचे जोशी यांनी सांगितले. 

जोशी म्हणाले, ""जीएसटी हा श्रोत्यांना द्यावा लागणार आहे. केंद्र सरकाने लक्‍झुरियास सेगमेंटमध्ये शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमाचा समावेश केला. 250 रुपयांपेक्षा जास्त तिकिटावर 28 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. यामुळे श्रोत्यांना वाढीव तिकिटांचा भार सहन करावा लागणार आहे. चित्रपटावरचा जीएसटी कमी करून पाच टक्‍क्‍यांवर आणला आहे, मग शास्त्रीय संगीतावर 28 टक्के का, वस्तू व सेवाकर का? असेही प्रश्न उपस्थित केले. राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही याबद्दलचे निवेदन देण्यात आले असून, त्यांनी याबाबत लक्ष घालून पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती जोशी यांनी दिली. 

नोटाबंदीचाही फटका 
नोटाबंदीनंतर शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना मोठा फटका बसला होता. काही काळ कार्यक्रमांची संख्या घटली होती. ज्येष्ठ नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागला. तिकिटाचे दरसुद्धा कमी करावे लागले, असे जोशी यांनी सांगितले.