पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित असलेल्या क्षेत्रात भविष्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण यांची पाण्याची गरज लक्षात घेता, किमान १५ टीएमसी आरक्षित पाणी द्यावे, असा प्रस्ताव राज्य जलसंपदा विभागाला पाठविल्याचे पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त किरण गित्ते यांनी रविवारी सांगितले.

‘गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्‍स ॲण्ड इकॉनॉमिक्‍स’ येथील काळे सभागृहात ‘सिटिझन्स पीएमआरडीए’ या कार्यशाळेत ते बोलत होते. ते म्हणाले,‘‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास १०० टीएमसी पाणी आहे. त्यामधील १५ टीएमसी पुणे शहरातील पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव आहे, तर १५ टीएमसी पाणी उद्योगासाठी दिले जाते. उर्वरित ६४ टीएमसी पाणी शेतीसाठी राखीव आहे; परंतु शेतीवरील क्षेत्र खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होत असल्यामुळे शेतीसाठी राखीव कोट्याचा पुनर्विचार करावा लागेल. त्यामध्ये पाण्याचा साठा वाढविण्यासाठी जलयुक्त शिवारसारखे उपक्रम राबवून पाणीसाठा वाढविता येईल का, याचीदेखील चाचपणी केली जाणार आहे. 

पीएमआरडीएकडून ‘सर्वंकष विकास आराखडा’, नगररचना योजना (टाऊन प्लॅनिंग स्किम) राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये २ लाख ५८ हजार स्वस्त आणि परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक टीपी स्किममध्ये सात ते आठ हजार घरे तयार केली जाणार आहेत. त्याठिकाणी भविष्यात ४० ते ५० वर्षांतील वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता आरक्षित १५ टीएमसी पाणी द्यावे, असा प्रस्ताव पंधरा दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागाकडे पाठविला आहे. त्यावर लवकरच निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.’’

प्रधानमंत्री आवास योजना आणि स्वस्त घरे योजनेतून पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे २ लाख ५८ हजार घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. तत्पूर्वी, पीएमआरडीएच्या पाच टीपी स्किममध्ये दहा टक्के जागा यासाठी राखून ठेवण्यात येणार आहेत. त्यात ३५० ते ६०० चौरस फुटांची सर्वांना परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांसह लघू, मध्यम व उच्च वार्षिक उत्पन्न गटातील नागरिकांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार आहे.
- किरण गित्ते, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए