बांधकाम आराखडे मंजूर करताना महापालिका विकास शुल्क घेते. त्याचप्रमाणे रस्ते विकसन शुल्कही आकारते. विकास शुल्क घेतल्यावर रस्त्याचे पैसे का भरायचे, असा बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रश्‍न आहे. महापालिकेचे हे वाढीव शुल्क अप्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या खिशातूनच जाते. त्यामुळे रस्ते विकसन शुल्क कमी झाले, तर ग्राहकांवरील आर्थिक बोजा थोडा तरी कमी होऊ शकतो. त्यामुळे महापालिका या बाबत पावले कधी उचलणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. 
 

पुणे - बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यासाठीचे विकास शुल्क महापालिकेने दुप्पट केले असले, तरी त्यांच्याकडून रस्ते विकसन शुल्काची (रोड डेव्हलपमेंट चार्जेस) वसुली अजूनही सुरूच आहे. त्यामुळे महापालिका घेत असलेल्या विकास शुल्कातून काय सुविधा मिळतात, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. कायद्यात तरतूद नसताना महापालिका बेकायदा शुल्कवसुली करीत असल्याचा बांधकाम व्यावसायिकांचा आरोप आहे. तर, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असून, तिच्या निकालानंतर निर्णय घेऊ, असे महापालिका म्हणत आहे. 

बांधकाम आराखड्याला पूर्णत्वाचा दाखला देताना संबंधित बांधकामाचा जेवढा ‘फ्रंटेज’ असेल, त्याच्या समोरील रस्त्याची जेवढी रुंदी असेल, त्याच्या निम्म्या आकारावर झालेला खर्च म्हणून महापालिका विकसक अथवा जागामालकाकडून रस्ता विकसन शुल्क घेते. ही रक्कम काही लाख रुपयांपासून आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका रस्ता विकसन शुल्क आकारत आहे. त्यासाठी स्थायी समितीमध्ये झालेल्या एका ठरावाचा दाखला देण्यात येतो. नुकत्याच मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यातील विकास नियंत्रण नियमावलीतही (डीसी रूल) रस्ता  विकसन शुल्काची तरतूद नाही. तसेच, मुंबई महापालिका कायदा १९४९, महाराष्ट्र नगर नियोजन कायदा १९६६ मध्येही याबाबत तरतूद नसताना महापालिका असे शुल्क कसे आकारू शकते, असा बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रश्‍न आहे. महापालिका आकारत असलेले शुल्क सदनिकांवर लादले जाते. पर्यायाने ग्राहकावर वाढीव किमतीचा बोजा पडतो. याबाबत बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई’ या संघटनेनेही शुल्क आकारणीबाबत दाद मागितली. तसेच, न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. तिचा निकाल प्रलंबित आहे.

बांधकाम आराखडा मंजूर करताना महापालिका विकास शुल्क आकारते. त्यात रस्ता, पाणी, सांडपाणी वाहिनी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे रस्त्याचे पुन्हा वेगळे शुल्क कशासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेत विकास शुल्काची आकारणी १९९२ पासून सुरू झाली आहे. तेव्हापासून जमीन विकसन शुल्क आणि बांधकामासाठी विकास शुल्क आकारण्याचीच कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, महापालिकेतील परिपत्रकाच्या आधारे रस्ते विकसन शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक विक्रम गायकवाड यांच्यासह आठ बांधकाम व्यावसायिकांनीही रस्ता विकसन शुल्काच्या विरोधात न्यायालयात नुकतीच याचिका दाखल केली आहे. रस्ता शुल्क स्वीकारण्याऐवजी तेवढ्या रकमेचे हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) द्यावेत, अशी व्यावसायिकांची मागणी आहे. महापालिकेने सुरवातीला त्यासाठी तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. परंतु, पुढे याबाबत कार्यवाही झालेली नाही.

महापालिका विकास शुल्क घेत असताना, रस्ते विकास शुल्क कसे घेऊ शकते? रस्त्यांसह पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेचे आहे. त्यासाठीचे पैसे विकास शुल्कात घेतले जात असताना पुन्हा वेगळे पैसे कशासाठी? केवळ परिपत्रकांच्या आधारे वाढीव शुल्काचा बोजा कशासाठी? 
- गजेंद्र पवार, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना

विकास शुल्क घेत असताना रस्ता विकास शुल्क पुन्हा घेणे चुकीचे आहे. नव्या डीसी रूलमध्ये रस्ते विकास शुल्काचा समावेश नाही, तरीही त्याची आकारणी होत आहे. त्यामुळे याबाबत आयुक्तांना आजच पत्र दिले असून, ही अन्यायकारक आणि मनमानी पद्धतीने सुरू असलेली शुल्क आकारणी बंद करावी, अशी मागणी केली आहे. 
- श्रीनाथ भिमाले, सभागृहनेते, महापालिका

महापालिकेचे रस्ते विकसन शुल्क बेकायदा आहे. त्याविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. मूळ कायद्यात तरतूद नसताना असे शुल्क आकारणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी नगरविकास खात्याकडेही दाद मागितली आहे. 
- सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्था