परवडणाऱ्या घरांसाठी नियम आणि सवलती देत असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असले, तरी ‘रेडीरेकनर’मध्ये दरवर्षी भरमसाट वाढ केली जाते. त्यामुळे सदनिकांचे, जागांचे भाव वाढतात. हे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने ‘रेडीरेकनर’ स्थिर ठेवावेत, अशी मागणी होत आहे. त्या संदर्भात क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांच्याशी संभाजी पाटील यांनी केलेली बातचीत.

प्रश्‍न : रेडीरेकनर आणि मालमत्तांचे दर यांचा संबंध कसा आहे आणि दरवाढीत या घटकाचा किती वाटा आहे?
कटारिया - रेडीरेकनर वाढला की त्याचा थेट परिणाम दरवाढीवर होतो. मागील पाच वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे. असे असतानाही बाजारभावाचा योग्य तो अंदाज न घेता रेडीरेकनरमध्ये वाढ केली जाते. याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रासोबतच ज्याला घर घ्यायचे आहे, त्या ग्राहकाला होतो. ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. राज्यात गेल्या दहा वर्षांमध्ये रेडीरेकनरमध्ये (बाजारमूल्य) १० ते २५ टक्के वाढ झाली आहे; तसेच मुद्रांक शुल्कवाढ, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) यांसह अन्य करांचा बोजा ग्राहकांवर वाढला आहे. त्यामुळे हे दर स्थिर करण्याची गरज आहे. रेडीरेकनरकडे महसूल मिळविण्याचे साधन म्हणून पाहता कामा नये. सदनिकांसाठीतर रेडिरेकनर बंदच करायला हवा. रेडिरेकनर ३१ मार्चला जाहीर करतात; त्याऐवजी तो दोन महिने आधीच जाहीर व्हावे, त्यात पारदर्शकता हवी.

प्रश्‍न : रेडीरेकनरच्या धोरणात कोणते बदल व्हावेत असे वाटते?
- आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन दर तीन वर्षांनी रेडीरेकनर जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. गेल्या सात वर्षांत पुण्यासह अनेक ठिकाणी ‘रेडीरेकनर’मध्ये ३०० टक्‍क्‍यांहून अधिक वाढ झाली आहे. त्यामुळे निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पद्धतही बंद करावी. प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात यावे. मूल्य ठरविण्याची पद्धत शास्त्रशुद्ध असावी. मूल्य कमी झाले आहेत तिथे ती कमी करण्याची तरतूद कायद्यात असावी. रेडीरेकनरमध्ये बांधकाम खर्च कमी करून तो प्रत्येक खर्चाशी निगडित असावा. वस्तू सेवाकर लागू झाल्याने एक टक्का ‘लोकल बॉडी सेस’ बंद करावे. तळटीपांमध्ये वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन या वर्षी रेडीरेकनर वाढवू नयेत. तरच या क्षेत्रातील मरगळ झटकण्यास मदत होईल. २००९ मध्ये पतंगराव कदम महसूलमंत्री असताना असा निर्णय झाला होता. या सरकारनेही रेडीरेकनर वाढविणार नाही असे जाहीर करावे.

प्रश्‍न : प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी काय प्रयत्न आहेत?
- प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सकारात्मक आहेत; परंतु सरकारकडूनही सहकार्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण व प्रभावी क्षेत्रात मुद्रांक शुल्कात १ टक्का वाढल्याने चालू वर्षात सरकारी उत्पन्नामध्ये वाढ झाली. त्यामुळे अनेकांचे घर घेण्याचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरांसाठी ग्रामीण भागात (गावठाण लगत) उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीच्या दरात ६०० ते १००० टक्के वाढ झाल्याने परवडणाऱ्या घरांचे सरकारी धोरण लागू होण्यापूर्वीच निष्फळ ठरेल की काय, अशी भीती आहे.