पुणे - खडकवासला रॉ वॉटर पंपिग स्टेशन, वारजे आणि वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र (Water Purification Center) या ठिकाणी विविध कामांसाठी मागविलेल्या सुमारे ३८ कोटी रुपयांच्या तीन निविदा (Tender) प्रकियेत घोळ (Confusion) झाल्याचे उघड झाले आहे. विशिष्ट ठेकेदार कंपनी डोळ्यांसमोर ठेवून निविदा प्रक्रिया राबविल्याचे उघड झाल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. (Pune Watersupply Work Contractor Tender Confusion)

रॉ वॉटर उचलणे, त्यांचे शुद्धीकरण करून ते टाक्यांमध्ये भरणे, टाक्यांतून पाण्याचे वितरण करणे आणि उंचीच्या भागात अथवा कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणाऱ्या भागात बूस्टर पंप बसविण्याच्या कामासाठीच्या या निविदा आहेत.

खडकवासला रॉ वॉटर पंपिंग फेज १ व २, जुने वारजे जलकेंद्र व गणपती माथा पंपिंग स्टेशन, पाषाण पंपिंग स्टेशनचे बूस्टर पंप तीन वर्षांकरिता चालविण्यास देण्यासाठीची नऊ कोटी ४१ लाख, वारजे शुद्धीकरण केंद्र फेज १ व २ तीन वर्षांकरिता चालविण्यासाठी १७ कोटी ७२ लाख रुपये तर वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्र फेज १ व २, वडगाव रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन तीन वर्षांकरिता चालविण्यासाठी १० कोटी ७३ लाख रुपये अशा सुमारे ३८ कोटी रुपयांच्या तीन निविदा महापालिकेने एप्रिल महिन्यात मागविल्या होत्या.

त्यानुसार खडकवासला रॉ वॉटर पंपिंगसाठी दोन निविदा प्राप्त झाल्या तर वारजे जलशुद्धीकरणासाठी एकच निविदा प्राप्त झाली. त्यामुळे पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने त्यास मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते. परंतु, मुदतवाढ न देता खात्याने परस्पर स्वत:च्या अधिकारात ती निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये प्रत्येकी एकच निविदा प्राप्त झाली. तेव्हा खात्याने या निविदा उघडण्याची परवानगी आयुक्तांकडे मागितली. मात्र, हा प्रकार दक्षता विभागाच्या लक्षात आल्याने त्यांनी याबाबत खात्याकडे विचारणा केली. ठेकेदारांनी मागणी केल्यामुळे फेरनिविदा काढल्याचे कारण खात्याकडून सांगण्यात आले. चौकशीत ठेकेदारांनी वारजे जलशुद्धीकरण केंद्राच्या कामाच्या निविदा भरण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, खात्याने फेरनिविदा काढली.

तसेच त्यासाठी कोणतीही मान्यता न घेताच पाणी पुरवठा खात्याच्या अधिक्षक अभियंत्यांनी स्वत:च्या स्तरावर परस्पर निर्णय घेतल्याचे दक्षता विभागाच्या चौकशीत उघड झाले. त्याबाबत सर्व कागदपत्रे ‘सकाळ’च्या हाती लागली आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली. तेव्हा विशिष्ट कंपनीच्या ठेकेदाराला हे काम मिळावे, या हेतूने हा सगळा प्रकार केल्याचे लक्षात आल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. तसेच, या प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

नियमाला बगल

विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे, यासाठी सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनच्या (सीव्हीसी) नियमाला बगल दिल्याचे यातून समोर आले आहे. पुरेशी स्पर्धा व्हावी, यासाठी ‘सीव्हीसी’च्या नियमानुसार निविदेच्या ३० टक्के रकमेची कामे ठेकेदार कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत केली असावीत, अशी तरतूद आहे. ती महापालिकेवर बंधनकारक आहे. परंतु, स्पर्धा टाळण्यासाठी खात्याने परस्पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटी घेऊन निविदेच्या ७५ टक्के रकमेची कामे मागील पाच वर्षांत कंपन्यांनी केली असावी, अशी अट घातली. मर्जीतील ठेकेदारालाच हे काम मिळावे, यासाठी हा सर्व खटाटोप केल्याचे चौकशीत समोर आले आहे.

पाणीपुरवठा खात्याकडून या संदर्भात निवदेन प्राप्त झाले आहे. त्यावर खात्याकडून पुढील कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

- सुनील इंदलकर, उपायुक्त, सेवक वर्ग, पुणे महापालिका