पुणे - कोरोनामुळे बिघडलेल्या अर्थचक्राचा फटका पुणे जिल्हा परिषदेला बसला आहे. यामुळे राज्य सरकारकडील मुद्रांक शुल्क अनुदानाची ५१५ कोटी रुपयांची थकबाकी मागील वर्षभरापासून अद्याप मिळू शकली नाही. याचा परिणाम आगामी (२०२१-२२) अर्थसंकल्पाला बसणार असून, अर्थसंकल्पात सुमारे ५० कोटींची घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ‘झेडपी’चे उपाध्यक्ष व अर्थ समितीचे सभापती रणजित शिवतरे यांनीही पवार यांना पत्र दिले आहे. सन २०२० च्या मार्च महिन्यापर्यंत सरकारकडून सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील मुद्रांक शुल्क अनुदानापोटी १९७ कोटी १५ लाख १४ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले होते.
जिल्ह्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या एकूण मुद्रांक शुल्क अनुदानापैकी एक टक्का रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते. यापैकी निम्मी-निम्मी रक्कम अनुक्रमे जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना मिळत असते. ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निम्म्या रकमेपैकी २५ टक्के म्हणजेच निम्मा निधी ‘पीएमआरडीए’ला दिला जातो.
९७ कोटींची कपात
जिल्हा नियोजन समितीकडून पुणे जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षातील वार्षिक निधीत तब्बल ९७ कोटी १८ लाख ३२ हजार रुपायांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला आता येत्या मार्चअखेरपर्यंत केवळ २२९ कोटी २० लाख ९३ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या कपातीमध्ये झेडपीच्या पशुसंवर्धन, ग्रामपंचायत, छोटे पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, शिक्षण आणि आरोग्य आदी विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.
वर्षनिहाय थकबाकी
Edited By - Prashant Patil
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.