पुणे - राज्य शासनाने पुरंदर येथील नियोजित "छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळा'करिता भूसंपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जमीन अधिग्रहणाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर निश्‍चित झालेल्या सात गावांमधील खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

चार महिन्यांपासून प्रलंबित भूसंपादनाच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याने भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांना द्यावयाचा मोबदला हा महत्त्वाचा टप्पा आता जिल्हा प्रशासनापुढे आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून भूसंपादन प्रस्ताव आल्यानंतर भूसंपादनाची प्रकिया तातडीने सुरू करण्यात येईल, जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

मोबदल्याचे पर्याय
* भूसंपादनासाठी 2013 चा कायदा आहे. यामध्ये भूसंपादनाचे दर निश्‍चित केले आहेत.
* राज्य शासनाने 2015 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे प्रकल्पांसाठी थेट जमिनींची खरेदी करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
* आंध्र प्रदेशमधील अमरावती येथे राबविण्यात आलेल्या मॉडेलनुसार जमीनमालकांकडून भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन त्यांना दर वर्षाला ठराविक भाडे देणे.
* जमिनीच्या मोबदल्यात रोख रक्कम आणि सुमारे 15 ते 20 टक्के विकसित जमीन