एकमेकांशी संगनमत करून महापालिकेच्या तिजोरीवर घाला कसा घातला जातो, याचे एक नवे उदाहरण वाहनतळांच्या ठेकेदारीवरून पुढे आले आहे. शहरातील सर्वच गजबजलेल्या भागांत वाहनांच्या पार्किंगचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. त्यावर मार्ग म्हणून महापालिकेने वेगवेगळ्या भागांत कोट्यवधी रुपये खर्च करून वाहनतळ उभारले. लोकांची सोय करताना स्वतःलाही नियमित उत्पन्न मिळावे, म्हणून महापालिकेने ते चालविण्यासाठी ठेकेदारांकडे सुपूर्त केले. अशा ३० पैकी १६ ठेकेदारांकडील थकबाकी साडेपाच कोटी रुपयांवर गेली असून, ती वसूल होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.

एकमेकां साह्य करू..

महापालिकेचा कोणत्याही स्वरूपाचा ठेका मिळवायचा असेल, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अन्य उच्चपदस्थ यांचा वरदहस्त डोक्यावर असावा लागतो. हे कृपाछत्र मिळविण्यासाठी ठरावीक ठिकाणी खर्च करण्याचीही तयारी ठेवावी लागते. मग ठेक्याच्या अटी-शर्ती संबंधितांना अनुकूल ठरतील, अशा प्रकारे कागदावर येतात आणि विनसायास हे करार आकाराला येतात. एकदा परस्परांत ‘विश्‍वासाचे’ आणि सौर्हादाचे संबंध निर्माण झाले, की करारातील अटींकडे दुर्लक्ष करून ठेकेदाराने आडवाटेने जास्त लाभ पदरात पाडून घेतला, तरी त्याला सहसा जाब विचारला जात नाही, अशी सर्वसाधारण परिस्थिती आहे.

पत्त्याचे गौडबंगाल

वाहनतळांच्या ठेक्यांबाबत जी माहिती पुढे येत आहे, त्यावरून या व्यवहारांतही वर उल्लेख केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज वेगळे काही घडले असेल, असे वाटत नाही. थकबाकीदार असलेल्या १६ ठेकेदारांपैकी बहुतेकांचा पत्ताच म्हणे महापालिकेला सापडत नाही! त्यांना नोटीस बजावण्यासाठी कर्मचारी गेले असता, फक्त एका ठेकेदाराचा ठावठिकाणा मिळाला.

इतरांनी कराराच्या वेळी दिलेले पत्ते दिशाभूल करणारे- म्हणजे थेट सांगायचे तर खोटे निघाले. त्या ठिकाणी यांपैकी कोणीच राहात नाहीत. प्रशासकीय कारभार किती भोंगळपणे चालू शकतो, याचा हा नमुना आहे.

पैसे बुडविण्याचे नियोजन

महापालिकेने असे करारमदार करताना, संबंधित ठेकेदाराची कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे पडताळणी (केवायसी) करणे अपेक्षित आहे. येथे तसे झाल्याचे दिसत नाही. केवळ एखाद-दुसऱ्या ठेकेदाराचा पत्ता मिळाला नसता, तर ती प्रशासकीय त्रुटी मानता आली असती. मात्र १६ पैकी १४-१५ ठेकेदार कागदोपत्री गायब किंवा ‘बेघर’ कसे होऊ शकतात?.. ठेकेदारांनी चुकीचे पत्ते देण्याचे

कारण काय?.. याचा अर्थ एकदा ठेका मिळाला, की महापालिकेला वाहनतळाचे भाडे नंतर द्यायचेच नाही, असा त्यांचा इरादा आधीपासून होता, असा संशय घ्यायला मोठा वाव आहे.

ठेकेदारांची ही सामूहिक बनवेगिरी महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांपैकी कोणाच्याच लक्षात कशी आली नाही, करार करताना ठेकेदाराने दिलेल्या माहितीवर त्यांनी डोळे मिटून विश्‍वास कसा ठेवला, याचे आश्‍चर्य वाटते! त्यांचा हा ‘भाबडेपणा’ चिंताजनक आहे.

महापालिकेचा इशारा

कोरोना काळात वाहनतळांना कुलूप होते. त्यामुळे उत्पन्न नसताना पैसे कोठून देणार, असा सवाल काहींनी उपस्थित केला आहे. मात्र वाहनतळ बंद असतानाची थकबाकी घेतली जाणार नाही. ते खुले झाल्यानंतरचेच पैसे आकारले जातील, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. मग थकबाकी चुकती न करण्याचे कारण काय? ‘पैसे बुडविणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकू, त्यांना पुढील निविदा प्रक्रियेपासून दूर ठेवू,’ असे अधिकारी आता सांगत आहेत; पण हा ठोस उपाय नाही. न्यायालयात दाद मागण्याचाही पर्याय ते आजमावून पाहात आहेत. त्यात निश्‍चित कालापव्यय होणार आणि दरम्यानच्या काळात थकबाकीदार ठेके मिळविण्याचे नवीन फंडे आजमावत राहणार. मग यावर उपाय काय?

अस्थानी सहानुभूती नको

खोटी किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे सादर करणे आणि वाहनतळाचे भाडे थकवून कराराचा भंग करणे, याबद्दल संबंधितांवर थेट फौजदारी कारवाई केल्यास त्यांना जरब बसेल. ‘समविचारी’ इतर ठेकेदारांसाठीही हा धडा असेल. हा पर्याय महापालिका प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज आहे. कारण त्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्यावर ठेकेदारांचे पालिका वर्तुळातील हितचिंतक लगेच पुढे सरसावतील आणि त्यांची वकिली करायला लागतील. ‘कोरोनाच्या काळात सगळे अडचणीत आले आहेत,’ हे रडगाणे एकसुरात म्हणायला लागतील, यात शंका नाही. वाहनतळावर पार्किंगसाठी नागरिकांकडून कोणी आजवर तिप्पट-चौपट शुल्क वसूल करीत असेल, त्यातून लाखोंची कमाई करूनही पालिकेला एक रुपयाही देत नसेल, तर त्यांच्याबद्दल अनुकंपा दाखविण्यात काय हशील आहे?... तशी ती दाखविली गेल्यास, संबंधितांच्या हेतूबद्दल सध्या वाटणारी शंका खात्रीत परिवर्तित होईल.