पुणे ः राज्यातील सहकारी बॅंकांना ताळेबंद सादर करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अनुत्पादीत कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण कमी करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळाल्यामुळे बॅकांना दिलासा मिळाला आहे.

तर एक नोव्हेंबरपासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल; विनायक मेटे यांचा इशारा

आर्थिक वर्ष 2019-20 चा ताळेबंद सादर करण्यासाठी 30 सप्टेंबर ही मुदत होती. राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवितानाच सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी 31 मार्चची मुदत दिली होती. बॅंकिंग नियमांतील नव्या नियमांनुसार सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकांनाही ताळेबंद पाठविण्याचा आदेश 29 जून रोजी आला आहे. त्यामुळे ताळेबंद सादर करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडूनही मुदतवाढ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु, ती मिळाली नसल्यामुळे बॅंकांच्या डोक्‍यावर निर्बंधांची टांगती तलवार होती. या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने ताळेबंद सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देतानाच सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्‍यकता नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

या बाबत महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर म्हणाले, "ताळेबंद सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली असली तरी, रिझर्व्ह बॅंकेने ती वाढविली नव्हती. राज्यातील परिस्थिती, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती फेडरेशनने रिझर्व्ह बॅंकेला दिली आणि पाठपुरावा केला. त्यामुळे मुदतवाढ मिळाली.''

या बाबत विश्‍वेश्‍वर सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष अनिल गाडवे म्हणाले, "लॉकडाउनच्या परिस्थितीमुळे लेखापरीक्षकांकडून अनेक ठिकाणी लेखापरीक्षण झाले नव्हते. या मध्ये बहुसंख्य बॅंकांचा समावेश होता. त्यामुळे मुदतवाढ मिळणे गरजेचे होते. राज्य सरकारने त्या बाबत तत्परतेने दखल घेतली. परंतु, आता रिझर्व्ह बॅंकेनेही मुदत वाढविल्यामुळे बरं झाले आहे.''

उद्यम सहकारी बॅंकेच्या शिवाजीनगर शाखेच्या व्यवस्थापक मोना देव म्हणाल्या, "लॉकडाउनच्या काळात वसुली फारशी झालेली नव्हती. त्यातच 30 सप्टेंबरला ताळेबंद केला असता, तर "एनपीए' वाढल्याचे दिसले असते. त्यामुळे आता मिळालेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीत कर्ज वसुलीसाठी काही प्रमाणात प्रयत्न करता येतील. त्यातून बॅंकांच्या परिस्थितीत आणखी सुधारणा होईल.''

विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी; अंतिम वर्ष परीक्षेचं वेळापत्रक झालं जाहीर!

"एनपीए' वाढला असता तर...

- बॅंकांचा "एनपीए' 6 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाल्यास रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध लागू होतात
- एनपीएसाठी बॅंकांना आर्थिक तरतूद करावी लागते
- ही तरतूद बॅंकांना नफ्यातून करावी लागते, त्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होते
- नफा कमी झाल्यामुळे बॅंकांचे पतमानांकन घसरू शकते

- राज्यातील नागरी सहकारी बॅंका - 498
- शाखा ---------------------6022
- एटीएम -------------------3014
- ठेवी --------------------2 लाख 84 हजार 509 कोटी
- कर्जे --------------------1 लाख 76 हजार 151 कोटी

(संपादन : सागर दिलीपराव शेलार)