पुणे - थकबाकीचे प्रमाण वाढल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने ‘डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक’ आणि ‘पुणे सहकारी बॅँक लिमिटेड’ या दोन्हींवर आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे या बॅंकांना नविन कर्जवाटप, ठेवी स्वीकारणे अथवा कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण, तसेच मालमत्तेची विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यास मनाई केली आहे. अति तातडीच्या कारणासाठी पुणे सहकारी बँकेतील खातेदार-ठेवीदारांना जास्तीत जास्त १० हजार, तर डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेतील खातेदार-ठेवीदारांना ३० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे मुख्य सरव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी याबाबतचे आदेश १० मार्च रोजी काढले आहे. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत या दोन्ही बँकांवर निर्बंध राहणार असून, या कालावधीत आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास या निर्णयावर पुनर्विचार होऊ शकतो, असे आदेशात म्हटले आहे. डिफेन्स अकाउंट्स बँकेवर चार वर्षांपूर्वीच आर्थिक निर्बंध घातले होते. या बँकेच्या तीन शाखा असून, तीन हजार ८०० खातेदार आहेत. १८ कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, १३ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. त्यापैकी नऊ ते दहा कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण

पुणे सहकारी बँक लि. आणि डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंक यांना पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण असून ठेव विमा महामंडळाच्या तरतुदीनुसार ठेवीदारांना ही रक्कम मिळणार आहे. याबाबत ठेवीदारांनी अधिक माहितीसाठी बॅंकेतील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन ‘आरबीआय’ने केले आहे.

बॅंकांचा परवाना रद्द केलेला नाही

‘आरबीआय’ने पुणे सहकारी बॅक लि. आणि डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंक या दोन्ही बॅंकांचा बॅंकिंग परवाना रद्द केलेला नाही. बॅंकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बॅंक निर्बंधासह बॅंकिंग व्यवसाय सुरू ठेवेल. आरबीआय बॅंकेच्या परिस्थितीनुसार आदेशांमध्ये बदल करू शकते, असे ‘आरबीआय’ने काढलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.

बँकेवर चार वर्षांपासून रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध आहेत. या कालावधितही बँकेने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वसूल केली आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. सर्व खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याइतपत बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घालण्याची गरज नव्हती. मात्र, यासंदर्भात बँकेचे संचालक मंडळ रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सर्व परिस्थिती त्यांच्यासमोर मांडणार आहे.

- अविनाश ताकवले, अध्यक्ष, डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक

रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेवरील निर्बंधाबाबतचे आदेश आल्याची माहिती मिळाली आहे. निर्बंध काळातील सहा महिन्यांच्या मुदतीत बँकेची परिस्थिती नक्की सुधारू शकते.

- पुणे सहकारी बँक लि.

डिफेन्स अकाउंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँक आणि पुणे सहकारी बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. थकीत कर्जाचे प्रमाण नियमापेक्षा अधिक असल्याने हे निर्बंध लागू केले आहेत.’’

- अनिल कवडे, सहकार आयुक्त