पुणे : शहरातील एका नामांकित रुग्णालयात रुग्णाला दाखल करावे लागले. त्याला श्वास घेण्यास त्रास होत होता. काही करुन तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे होते. मात्र, रुग्णाला तिथे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका बसला. रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी रुग्णाला चार तास थांबावे लागले. इतकेच नव्हे, तर पुढे कोरोनामुळे रुग्ण दगावल्यानंतरही अंत्यविधीसाठी सोळा तास थांबावे लागल्याचा धक्कादायक अनुभव रुग्णाचे नातेवाईक विलास लेले यांनी सांगितला आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष म्हणून काम पाहणारे विलास लेले यांनी कोरोनावर उपाययोजना करणाऱ्या पालिका, आरोग्य प्रशासनाच्या ढिसाळपणावर बोट ठेवले आहे. ते सांगतात, ''सरकार कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असल्याचे सांगते. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. बेड मिळणे कठीण झाले आहे. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कुणी नाही. माझ्या वहिनींना बेड मिळावा यासाठी खूप प्रयत्न केले. चार तास वाट पाहावी लागली तेव्हा त्यांना बेड मिळाला.

 - आरोग्य सुविधांचे ‘ऑपरेशन’ गरजेचे! 

वहिनींना २ सप्टेंबर रोजी ॲम्बुलन्समधून चार तास वणवण केल्यावर रात्री नऊच्या सुमारास पुण्यातील एका नामवंत हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. दुर्दैवाने तिथे वहिनींचा ५ सप्टेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता कोरोनामुळे मृत्यू झाला. नंतर मनपाकडून सोळा तासांनी ६ सप्टेंबर रोजी सकाळी सातच्या सुमारास त्यांच्या पद्धतीने अंत्यविधी केला. प्रशासनाचा कारभार अत्यंत ढिसाळ, बेजबाबदारपणाचा असल्यामुळे आमच्या सर्व कुटुंबास प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे वहिनींना ॲडमिट होण्यासाठी चार तास वणवण करावी लागली. तर मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारास सोळा तास ताटकळत राहावे लागले. 

- 'पुण्यात 20 IAS अधिकारी तरी उपयोग होईना आता...'; कोरोना रोखण्यासाठी गिरीष बापट यांचा सल्ला​

एकदा का पेशंटकडून बिल वसूल झाले की, हॉस्पिटल आणि पेशंटचा संबंध संपतो. मग पुढील सर्व कारभार म्हणजे विशिष्ट बॅगमध्ये बॉडी पॅक करणे, ॲम्बुलन्स, स्मशानभूमीची व्यवस्था करणे आणि अंत्यविधी उरकणे इत्यादी सर्व व्यवस्था मनपाच्या लहरीनुसार होत असते. मृत्यू दुपारी तीन वाजता झाला आणि ॲम्बुलन्स रात्री १२.४० ला आली आणि ड्रायव्हरने सांगितले की, कोंढवा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार होतील. हे ऐकल्यावर अक्षरश: फिट यायची वेळ आली होती. म्हणून काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क करून सर्व घटना यांच्या कानावर घातली, तेव्हा कैलास स्मशानभूमी येथील कोल्ड स्टोरेजमध्ये सकाळपर्यंत बॉडी ठेवण्यास परवानगी मिळाली. हे सर्व उरकून घरातील मंडळी रात्री दीड-पावणे दोनला घरी आले.

- Video : संडे हो या मंडे रोज खायचे साडेसहा रुपयाचे अंडे

हॉस्पिटल, महापालिका, ॲम्बुलन्स यंत्रणा आणि स्मशानभूमी यांच्यात कुठेही एकमेकांशी संपर्क अथवा समन्वय नाही. मृत व्यक्तीच्या नातलगांना हॉस्पिटल आणि मनपाकडून कोणतीही योग्य आणि समाधानकारक माहिती किंवा मदत मिळत नाही. हॉस्पिटलमध्ये बिलाची रक्कम भरण्यास किती वेळ लागेल, हे कुणी सांगत नाही. आणि ती पूर्ण झाल्यावर डेड बॉडी पॅक करण्यास किती वेळ लागेल, त्याचा कोणताही भरोसा नाही. डेड बॉडी पॅक झाल्यावर ॲम्बुलन्स किती वेळात उपलब्ध होईल? असा प्रश्न लेले यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.

...मग जंबो कोविड सेंटरचे खेळ खेळा

राज्य शासनास आणि स्थानिक प्रशासनास विनंती आहे की, प्रथम पुण्यातील सर्व हॉस्पिटल्समधून अत्यावश्यक अशा पुरेशा व्यवस्था उपलब्ध करा. कुठल्याही परिस्थितीत मृत व्यक्तीचे अंत्यसंस्कार चार तासात व्हायलाच पाहिजेत, अशी व्यवस्था निर्माण करा. पेशंटला पंधरा ते वीस मिनिटात ॲम्बुलन्स मिळायलाच हवी. कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये किती जागा आहेत, याची माहिती प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये सामान्य जनतेस उपलब्ध व्हावी. मग जम्बो हॉस्पिटल वगैरे हवे ते खेळ करा.  
- विलास लेले, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)