शिवाजीनगर : म्हाडा पूरग्रस्त वसाहत गोखलेनगर येथे गरजेपोटी बांधलेल्या वाढीव बांधकामांना महापालिकेने लावलेल्या मिळकत करास शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. पूरग्रस्तांसाठी बांधकाम धोरण ठरेपर्यंत वाढीव निवासी मिळकतीवर लावण्यात आलेल्या कराला स्थगिती देण्यात आली असून यामुळे गोखलेनगर मधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महापालिकेकडून वाढीव बांधकामांना लावलेला कर अन्यायकारक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती. याबाबत आमदार सिध्दार्थ शिरोळे यांनी पावसाळी अधिवेशनात बुधवार (ता.१० )लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निवासी इमारतींच्या वाढीव बांधकाम कराला स्थगिती देत असून, पुढील धोरण ठरेपर्यंत स्थगिती राहील, असे घोषित केले. पूरग्रस्त नागरिकांसाठी गोखलेनगर परिसरात सरकार ने म्हाडाच्या वतीने ३५० चौ.फूट क्षेत्रफळाची घरे राहण्यासाठी  दिली.

कौटुंबिक कारणाने गरजेपोटी नागरिकांना वाढीव बांधकामे करावी लागली. शासन निर्णयानुसार पूरग्रस्तांच्या वसाहतींना महापालिकेने  दंड आकारणे सुरू केले. दंडासहीत कर नाही भरला तर महिना २ टक्के व्याज आकारण्यात येते, पूरग्रस्तांच्या घरांना अनधिकृत बांधकाम ह्या दृष्टिकोनातून बघणे हे बरोबर नाही, हे बांधकाम अधिकृत शासनाने दिलेल्या घरांवर धोरण नसल्यामुळे झालेले वाढीव बांधकाम आहे.

त्याच बरोबर पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये राहणारे  बहुसंख्य कुटुंब हे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून, त्यांनी कर्ज काढून ही बांधकामे केली आहेत. भविष्यात वाढीव बांधकाम कर माफ होईल यामुळे मूळ कराचा पण भरणा देखील केला जात नाही.  

कर भरण्याच्या संदर्भात पूरग्रस्त कुटुंबात संभ्रम आहे.  काही कौटुंबिक वादही झाले आहेत. पूरग्रस्त वसाहतींमधील सुमारे २००० कुटुंब राहत असून त्यांना  आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे,

शासनाने पूरग्रस्त नागरिकांच्या बांधकामासाठी स्वतंत्र धोरण ठरवावे. जो पर्यंत शासनाचे धोरण ठरत नाही तोपर्यंत जेवढी वाढीव बांधकामे आहेत त्यावर सवलतीच्या दराने मिळकत कर लावावे आणि आत्ता पर्यंत जो दंड आकारला आहे तो तातडीने माफ करावा, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी निवासी इमारतींच्या वाढीव बांधकाम कराला स्थगिती देत असून,

पुढील धोरण ठरेपर्यंत स्थगिती राहील तसेच पूरग्रस्त वसाहतींसाठी स्वतंत्र धोरण बनवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तातडीची घोषणा करूण त्या समितीमध्ये उच्चस्तरीय सगळे अधिकारी घेऊ, गोखलेनगर निवासी भाग असल्याने सध्या जो प्रचलित कर आकारला जातो तोच कर आकारला जाईल. हा निर्णय फक्त निवासी बांधकामांना मर्यादित राहील असेही त्यांनी घोषित केले.

महापालिकेने अन्यायकारक कर लादल्याचा आरोप गोखलेनगरमधील नागरिकांनी केला होता. 'सकाळ'च्या  प्रतिनिधीने नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून 'चुकीच्या सर्वेक्षणाचा अन्यायकारक कर रद्द करा', नागरिकांची मागणी : पूरग्रस्त वसाहतींचे बांधकाम धोरण ठरवावे असे वृत्त रविवार (ता.७) 'सकाळ'मध्ये प्रसिध्द केले होते.