पुणे : युनिफाईड डीसी रूलच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या नगर विकास खात्याचा अजब कारभार समोर आला आहे. नियमावली मंजूर करताना चार हजार चौरस मीटरपर्यंत ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढण्यात आले. तर चार हजार ते दहा हजार चौरस मीटरपर्यंत पाच टक्के आणि दहा हजार चौरस मीटरच्या पुढे 10 टक्‍क्‍यांचे बंधन घालण्यात आले. मात्र त्या दिवशी स्वतंत्र सुधारित आदेश काढून थेट वीस हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर ऍमनेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकले. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

आर्थिक चणचण भासू लागल्याने महापालिकेने ताब्यात आलेल्या ऍमेनिटी स्पेसच्या जागेचा लिलाव करून त्यातून उत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शहरात जोरदार विरोध होत आहे. असे असताना दुसरीकडे मात्र वीस हजार चौरस मीटर पर्यंत म्हणजे 2 लाख चौरस फुटापर्यंत क्षेत्रफळाच्या जागेवर बांधकाम आराखडे मंजूर करताना ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला पायाभूत सुविधांसाठी विनामूल्य मिळणाऱ्या जागांवर यामुळे पाणी सोडावे लागणार आहे. 

नागरी वस्तीचा विस्तार होत असताना त्यांना पायाभूत सुविधा पुरविता येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी प्रादेशिक आराखड्यामध्ये सर्व प्रथम बांधकाम नकाशे मंजूर करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या दहा टक्के ओपन स्पेस आणि 15 टक्के ऍमेनिटी स्पेस ठेवण्याचे बंधन घालण्यात आले. पुढे ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली. त्यामुळे 1997 पासून ही तरतूद बांधकाम नियमावलीत कायम ठेवण्यात आली. तेव्हापासून आजपर्यंत महापालिकेकडून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्य सरकारने नुकतीच युनिफाईड डीसी रूल मान्यता दिली. त्यामध्ये चार दहा हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रफळावर अमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन काढून टाकले. त्याऐवजी चार ते दहा हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पाच टक्के आणि दहा चौरस मीटरच्या पुढील जागांवर बांधकाम आराखडा मंजूर करताना दहा टक्के ऍमेनिटी स्पेससाठी जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन घालण्याची तरतूद करण्यात आली. त्याच दिवशी नगर विकास खात्याने स्वतंत्र आदेश काढून वीस हजार चौरस फुटांपर्यंत (दोन लाख चौरस फूट) क्षेत्रावर बांधकाम करताना ऍमेनिटी स्पेटसाठी राखीव जागा ठेवण्याचे बंधनच काढून टाकले आहे. त्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

‘म्हाडा’साठी आजपासून नोंदणी;ऑनलाइन सोडत जानेवारीमध्ये

टीओडी झोनबाबत मौन 
मेट्रो प्रकल्पाच्या स्टेशनच्या पाचशे मीटरच्या परिसरात महापालिकेकडून टीओडी झोन मंजूर करण्यात आला आहे. या झोन मध्ये प्रमिअम एफएसआय देताना त्यासाठी आकारावयाचे शुल्क निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्याबाबत देखील या नियमावलीत तरतूद होणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य सरकारने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. 
 

'तो' बोर्ड हटविण्यासाठी शिर्डीला जाणारच; तृप्ती देसाईंचा इशारा